आठराई गाउँपालिकामा कसरी भयो ३५ करोड बेरुजु ?

रामेछाप खबर संवाददाता

२२ वैशाख, तेह्रथुम ।

आठराई गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ समेत गरी बेरुजु रकम ३५ करोड नाघेको छ । हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अकर्मण्यता, अनियमितता र लापरबाही छरपष्ट पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गाउँपालिका क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न संघ र प्रदेशबाट अनुदानमा प्राप्त ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेका कारण फिर्ता भएको छ भने सो वर्ष ११ करोडभन्दा धेरै रकम बेरुजु देखिएको छ । जुन गाउँपालिकाको कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा धेरै हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार आठराई गाउँपालिका सो वर्ष देशकै सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको गाउँपालिकामध्येमा परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बेरुजु रकमसमेत गरी गाउँपालिकाको कुल बेरुजु रकम ३५ करोड नाघेको छ । यो बेरुजु रकम ०७९ असारसम्मको मात्रै हो, अर्थात् यो यसभन्दा अघि रहेको गाउँपालिकाको नेतृत्वले गरेको अकर्मण्यताको प्रतिफल हो । त्यतिबेलासम्म गाउँपालिकाको अध्यक्ष माबहादुर लिम्बु थिए भने उपाध्यक्ष रुपा कन्दङवा थिइन् । २०७९ को बैशाखमा भएको निर्वाचनपछि मात्रै नयाँ जनप्रतिनिधि आएका हुन् । पूराना जनप्रतिनिधिले जाँदा जाँदै गाउँपालिकालाई ३५ करोड ३२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु छोडेर गएका छन् ।

बेरुजु आफैँ भ्रष्टाचार होइन, तर बेरुजु रकम चुलिँदै जानुले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न भने उठेको छ । गाउँपालिकामा प्राप्त अनुदान रकम खर्च गर्न नसक्नु र भएको खर्च समेत कानूनअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर नगर्नुले गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म गाउँपालिकाको बेरुजु रकम २३ करोड ३५ लाख ७ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११ करोड ९७ लाख ७५ हजार थपिएपछि कुल बेरुजु रकम ३५ करोड ३२ लाख ८२ हजार पुगेको हो ।

हालका गाउँपालिका अध्यक्ष दिलकुमार पाहिमले आफूहरू निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिल्यै गाउँपालिकामा बेरुजुको चाङ रहेको बताए । ‘आठराई गाउँपालिकाले विभिन्न नाममा देशभर चर्चा कमाएकै थियो । तर यसपटक सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको गाउँपालिकाकोरुपमा समेत नाम कमाएको छ,’ उनले भने, ‘यो बेरुजु म गाउँपालिका अध्यक्ष भएर आउनुभन्दा पहिलेको हो । अघिल्लो नेतृत्व यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

उनले गाउँपालिकामा बेरुजु धेरै हुनुको कारण र त्यसको असुलीकालागि आफूले पहल थालिसकेको दाबी गरे । ‘हामी आइसकेपछि विधि प्रक्रिया पु¥याएर खर्च गर्ने अभ्यासलाई अघि बढाएका छौँ । विगतमा भएको कमजोरीलाई सच्याएर अब बेरुजुलाई शुन्यमा झार्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ,’ उनले भने ।

गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा धेरै बेरुजु हुनुका पछाडि महालेखाले विभिन्न कमजोरीहरु औंल्याएको छ ।

यतिसम्म कि गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई तलब भन्दा खुवाउँदा समेत कागजात पु¥याएको छैन । गाउँपलिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारुपमा रहेका डम्बरबहादुर आङ्देम्बेले सात महिनामै गाउँपालिकालाई अस्तव्यस्त पारेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष पाहिमका अनुसार लिम्बु प्रशासकीय अधिकृत रहेको सात महिनाको अवधिमा मात्रै ११ करोडभन्दा धेरै बेरुजु भएको छ । ‘कागजात नपु¥याई खर्च गरिएको छ । सामाग्री खरिददेखि कर्मचारीको तलबभत्तासम्म पनि बेरुजुमा गएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि मोटो रकम बेरुजुमा परेको देखिएको छ,’ अध्यक्ष पाहिमले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गाउँपालिकाले अनुदानमा आएको ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नै सकेन । कानूनबमोजिम खर्च गर्न नसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कागजात समेत पूरा गरेन । गाउँपलिकाले २०७८ असार मसान्तसम्म खर्च गर्ने गरी संघबाट प्राप्त ८ करोड २६ लाख र प्रदेशबाट प्राप्त ९१ लाख १९ हजार समेत गरी ९ करोड १७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गयो ।

त्यस्तै, महालेखाले गाउँपालिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी तलबभत्ता खुवाएको १५ लाख ६ हजार ५३० रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कम्प्युटर खरिद गर्न विद्यालयको खाता नगदै २२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ भने सिकाई सहजीकरणकालागि शैक्षिक कार्यक्रममा १७ लाख, थप पाठ्यपुस्तक अनुदानमा ७ लाख, स्यानिटरी प्याड खरिदमा ११ लाख र पेश्कीमा २१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजु ठहर गरेको छ ।