पन्थडिही-कटहरे-हर्मी-साहिलटार सडक स्तरोन्नति परियोजनाको शिलान्यास

रामेछाप खबर संवाददाता

७ चैत, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखा र लमजुङका हजारौँ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने पन्थडिही–कटहरे–हर्मी–साहिलटार सडक स्तरोन्नति योजनाको शिलान्यास गर्नुभएको छ ।

गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको विमिरेमा आज बिहान आयोजित एक कार्यक्रमबीच उहाँले सो सडकखण्ड स्तरोन्ततिको शिलान्यास गर्नुभएको हो ।

शिलान्यास कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलगायतको सहभागिता थियो । भारतीय एक्जिम बैंकसँगको विकास साझेदारीमा निर्माण हुने योजनाको लागत रू ८० करोड रहेको छ ।

पन्थडिहीदेखि साहिलटारसम्मको झन्डै साढे २० किलोमिटर सडक चौडा गर्ने, नाली र टेवा पर्खाल निर्माण गर्ने तथा डबल लेन कालोपत्र हुनेछ । बुड हिल–लामा जेभी, महाराजगञ्जले ३० महिनामा सक्नेगरी ठेक्का पाएको यो सडक योजनाबाट गोरखाको पालुङटार नगरपालिका एवं सिरानचोक, छोप्राक र अजिरकोट गाउँपालिका तथा लमजुङको राइनास र दूधपोखरी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् ।

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो योजना कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्नुभएको थियो ।

करका विषयमा राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि गठन गरेको सो समितिले आज एक सूचना जारी गर्दै सुझाव माग गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐन, तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजश्व नीतिका साथै भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर एवम् चुहावट नियन्त्रण लगायत समग्र राजश्व प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा चैत २० गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय एवंं सरोकार राख्ने सबैमा अनुरोध गरिन्छ”, समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

समितिले विषयगत ९ वटा उपसमितिलाई सुझाव पठाउन सकिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियम प्रशासनिक सुधार उपसमिति छन् ।