रबि लामिछानेलाई लाग्यो अर्को झड्का, रविले जितेको ठाउमा उमेश श्रेष्ठ स्वतः विजयी घोषित हुदै

रामेछाप खबर संवाददाता

२९ माघ, काडमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा भएको माग गर्दै निर्वाचन आयोग जाने भएका छन् । बिहान साढे ११ बजे आयोगमा निवेदन दिने र दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन मार्फत सोको जानकारी गराउने तयारी श्रेष्ठले गरेका छन् । चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका श्रेष्ठ रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् :- ‘स्वतः विजयी’ घोषित हुनसक्ने सम्भावना केलाउँदै उमेश श्रेष्ठ, निर्वाचन आयोगसँग जवाफ माग्ने। गत निर्वाचनमा श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत पाएका थिए । लामिछानेसँग उनको मतान्तर ३४ हजार ३१२ रहेको छ ।

नागरिकता विवादका कारण लामिछानेको सांसद पद गएपछि उनी स्वतः विजयी हुने बाटो खोज्दै आयोगमा निवेदन दिन लागेका हुन् ।यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक विनानिष्कर्ष सकिएको छ । भोलि पुन: बैठक बस्नेगरी नेताहरू उठेका छन् ।

गृहको सट्टा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रस्तावमा रास्वपाले केही निर्णय लिएन । यद्यपि, आइतबारको संसद बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपाल प्रेसलाई बताए ।प्रतिनिधिसभाको भोलिको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । संसदमा रास्वपाका २० सांसद छन् ।

गृहमन्त्रालयबारे निर्णय लिन रास्वपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको समयसीमा आजै साँझदेखि सकिएको छ । आफूहरूले डेडलाइन दिएको नभई प्रचण्ड, ओलीलगायतका नेताहरूले दुई दिन पर्खन आग्रह गरेको बैठकपछि सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।

‘गठबन्धनमा भइरहेको कुराकानीबारे सभापतिज्यूले जानकारी गराउनुभयो । गठबन्धनमा गृहमन्त्रालय र रास्वपामात्र विषय होइन । अलि बढी विषय यसैलाई मात्र बनाइएको हो कि भनेर पनि छलफल गर्‍यौं । हाम्रो बैठक भोलि साढे ११ बजे बस्नेछ’, उनले भने ।

राष्ट्रपति चुनाव, चितवन उपचुनावलगायत अन्य समसामयिक विषयमा पनि छलफल गरिएकाले कुराकानी गर्दै जाँदा बैठक लम्बिएको परियारले बताए । आज सरकारमा रहने/नरहने बारे विषयले प्रवेश नपाएको भन्दै नेताहरू संवादमै रहेको उनको भनाइ छ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रालयको अडान लिइरहँदा प्रधानमन्त्री गृहमा उनलाई फर्काउन सकारात्मक छैनन् । सत्ताघटकको प्रमुख दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने रविको पक्षमा छन् ।

यसैबीच प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत, संसद्, सेनाको चण्डी दल गणलगायत डेढ दर्जन प्रमुख निकाय रहने गरी नयाँ गुरुयोजना तयार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन निर्देशक उपसमितिले लागत यकिन गरेर नयाँ भौतिक संरचना निर्माणको थालनी हुनेछ ।

हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सिंहदरबारबाहिर छ, यो मन्त्रालयलाई संसद् सचिवालयले उपयोग गरिरहेको भवनमा सार्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संसद् सचिवालयकै अर्काे भवनमा खानेपानी मन्त्रालय सार्न सिफारिस गरिएको छ । हाल खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एउटै भवनमा छन् । सिंहदरबारभित्र रहेका आधा दर्जन कार्यालय भने अन्यत्र सारिनेछन् ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेन्द्रप्रसाद साहका अनुसार गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागत अनुमान गरिनेछ ।

‘सिंहदरबारभित्र कुन–कुन संरचना रहने भनेर निक्र्योल गरेका छौँ, तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नयाँ भवन र संरचना निर्माणका लागि लाग्ने लागत र डिजाइन तयार हुनेछ ।’

सिंहदरबारको गुरुयोजना बनाउन डेढ वर्षअघि नै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा रहेको सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालय व्यवस्थापन निर्देशक समितिले काम थालेको थियो । सिंहदरबारको पहिलो गुरुयोजना ०३७ मा बनेको थियो भने ०४१ मा संशोधन भएकामा सरकारले डेढ वर्षअघि नयाँ गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

भरिँदै सिंहदरबार, पाँच मन्त्रालयका नयाँ भवन बन्ने: सरकारले सिंहदरबारलाई व्यवस्थित बनाउन गुरुयोजना बनाएको छ । तर, सिंहदरबार दिनप्रतिदिन भरिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय, विभिन्न डेढ दर्जन निकाय त्यहाँ रहेका छन् ।

संसद् भवन सर्वाेच्च अदालत, सेनाको चन्डी दल पनि त्यहाँ बनिरहेका छन् । त्यसबाहेक अब सिंहदरबारभित्र थप पाँचवटा मन्त्रालयका भवन बन्नेछन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नयाँ भवन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल वन र भूमि मन्त्रालय एउटै भवनमा छन् । सहरी र युवा मन्त्रालयको भवन पुरानो भएकाले नयाँ बनाउन लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयको थप एउटा भवन बन्ने भएको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको एनएक्स भवनको डिजाइनको काम भइरहेको छ । यसबाहेक सिंहदरबार क्षेत्रभित्र हाल संसद्, सर्वाेच्च अदालत र चण्डी दल गणको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अब बन्ने नयाँ भवनको बाहिरी स्वरूप सिंहदरबारको मौलिकता र स्वरूपसँग मिलाइनेछ ।

सिंहदरबारभित्रै हेलिप्याड, पार्किङको छुट्टै ब्लग : राज्यका तीनवटै निकाय एउटै क्षेत्रमा रहने सिंहदरबारमा हेलिप्याडको प्रस्ताव गरिएको हो । संसद् सचिवालयको पुरानो भवनछेउको पार्किङ क्षेत्रमा हेलिप्याडको प्रस्ताव गरिएको हो ।

कानुन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने सडकलाई छोटो बनाएर र पूर्वी गेटबाट पश्चिम गेट जाने सडकलाई व्यवस्थित बनाउने योजना छ । सिंहदरबारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर विषयगत कार्यालयका लागि काम विभाजन हुनेछ । हाल सहरी विकास मन्त्रालय रहेको क्षेत्रलाई पार्किङ ब्लग छुट्याइने भएको छ । त्यहाँ भूमिगत पार्किङ बनाइनेछ ।

दुईवटा करिडोर : बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेटका तार भूमिगत: सिंहदरबारपरिसरको क्षेत्रफल आठ सय ८१ रोपनी छ । संघीय संसद्, सर्वाेच्च अदालत, चण्डी दल गणलाई दिएको जग्गाबाहेक ५२५.८ रोपनी छ ।

हाल सिंहदरबारको कुल क्षेत्रको ३३ प्रतिशत भवनसहित कुनै न कुनै भौतिक संरचनाले ओगटेको छ । तर, अब आधा दर्जन कार्यालय र अस्थायी प्रकृतिका टहरा हटाएर २७.७४ प्रतिशत खुला क्षेत्र कायम गरिने भएको छ ।

जसलाई हरित क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने भएको छ । खुला क्षेत्रमा फुटपाथ, बगैँचा, वाटर फाउन्टेनलगायत रहनेछन् । बगैँचा विस्तार गर्ने योजना छ । त्यस्तै, दुई युटिलिटी करिडोर बनाइने भएको छ ।

एउटा करिडोरमा ढल, खानेपानीसहितको पाइप भूमिगत हुनेछ भने अर्काेमा इन्टरनेट, केवल, विद्युत्को तार हुनेछ । पानी बोरिङ एवं प्रशोधन केन्द्र पनि बनाउने योजना छ । सार्वजनिक शौचालय पनि रहनेछ । मन्त्रालय, अदालत, सेना र संसद्ले ओगट्ने क्षेत्र छुट्याइएको छ ।

सिंहदरबार छिर्ने तीनवटै मूलढोकामा स्क्यानिङ, पर्खाल पारदर्शी: सिंहदरबारका तीनवटै मूलढोकालाई अत्याधुनिक बनाइने भएको छ । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गेटलाई स्तरोन्नति गरेर सुरक्षा–जाँच प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । गुरुयोजनाअनुसार सबै ढोकामा मोटर गाडी एक्सरे (भेइकल स्क्यानर), वाक थ्रु डोर र मेटल डिटेक्टर राखिनेछ ।

सिंहदरबारभित्र के–के रहन्छन् ? : प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय । संसद् । सर्वाेच्च अदालत । सेनाको चण्डी दल गण । गृह मन्त्रालयको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र । के ३ स्टेसन (विद्युत् स्टेसन) ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र । राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं पञ्जीकरण विभाग । ग्यालरी बैठक । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । राष्ट्रिय अभिलेखालय । पुरातत्व विभाग । संयुक्त निगरानी केन्द्र र पार्किङ ब्लग । राष्ट्रिय योजना आयोग । इन्ट्रिग्रेट सर्भिस सेन्टर । रेडियो नेपाल । नेपाल टेलिभिजन ।

केयुकेएल पानी बोरिङ र प्रशोधन केन्द्र । महानगरीय प्रहरी सिंहदरबार बटालियन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् । शिशु स्याहार केन्द्र । सार्वजनिक शौचालय र तीन अत्याधुनिक गेट (पूर्वी, पश्चिम र दक्षिण) ।

यी मन्त्रालयका नयाँ भवन बन्ने : वन मन्त्रालय । सहरी विकास मन्त्रालय । खेलकुद मन्त्रालय । गृह मन्त्रालयको थप एउटा भवन । परराष्ट्र मन्त्रालयको एनएक्स भवन । सिंहदरबार क्षेत्रभित्र हाल संसद्, सर्वाेच्च अदालत र सैनिक गणको भवन बन्दै छन् ।

हट्न सक्छन् यी कार्यालय : हाल सिंहदरबारभित्र रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मुद्रण विभाग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रशासनिक अदालत, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ड्रेड युनियनको कार्यालय हट्न सक्नेछन् । सिंहदरबारबाट अस्थायी प्रकृतिका क्यान्टिन तथा अन्य टहरा पनि हटाउने योजना छ ।