कांग्रेस मिसन : आफू हारे पनि एमाले उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत हुन नदिने

रामेछाप खबर संवाददाता

६ माघ, काठमाडौं ।

२६ पुसमा संसद्‍मा विश्वासको मतका लागि सहयोगको आग्रह गर्दै सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेस सभापति देउवा निवास धुम्बाराही पुगे। धुम्बाराही बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई राजनीतिक आश्वासनका मिठाई बाँडे। प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ९ पुसमा बालकोटमा डाकिएको सात दलीय भेलाले अंशबन्डा गरेका पदसमेत कांग्रेसलाई चिठ्ठास्वरुप दिने सगर्व घोषणा गरे। माओवादीले बागमती र कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको भाग पाइसकेको छ भने संघीय सरकारमा पनि प्रधानमन्त्रीसहित ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिएको छ।

आफूले लाभमा पाएका पद नछाड्ने तर कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट टुटाउन भूमिका खेलेको नेकपा एमालेले पाएका पदमा आँखा लगाएपछि दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच केही दिन अविश्वासको वातावरणसमेत बनेको देखियो। निरन्तरको बालकोट र बालुवाटार बैठकपछिको कानेखुसी सहमतिमा टुंगिएपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न बाध्य भए। ३ माघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर २३ सदस्यीय पुर्‍याए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै संसद् सञ्चालन गर्ने मुख्य पद सभामुखका लागि ४ माघमा अन्तिम नामावली दर्ता कार्यक्रम संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको थियो।

बालुवाटारले २६ पुसको गुन तिर्ने आशमा रहेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ग्रिन सिग्नल पाएरै सभामुखका लागि अन्तिम उम्मेदवारी दिने दिन ४ माघमा दिउँसो २ बजेसम्म आफूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सहयोग हुने विश्वासमा थियो। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात दलीय गठबन्धनलाई घात गरेनन्। यसको परिणाम कांग्रेसबाट सभामुख पदको मैदानमा उतारिएकी ईश्वरी न्यौपाने सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार देवराज घिमिरेबाट पराजित हुन पुगिन्।

४ माघमा देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले उम्मेदवारी दर्ता दिन प्रधानमन्त्रीको धारणा कुर्ने र त्यसबेलासम्म अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले उतिबेलै पत्रकारलाई बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको थियो। बैठकपछि उहाँहरूले केही निर्णय लिनुभएको होला। हामी प्रधानमन्त्रीको धारणा कुरिरहेका छौं। त्यसबेलासम्म अन्य दलसँग पनि सहयोगका लागि छलफल गर्छौं।’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले भनेझैं देउवालाई न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गरे, न त नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय बैठकले सभामुखमा न्यौपानेलाई सघाउने निर्णय लियो। कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिँदै आए पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका जसपा, जनमत, नेकपा एसलगायत पार्टीका सांसदबाट सभामुखमा आफूलाई समर्थन हुने आकलन गरेको थियो।

धुम्बाराहीस्थित शेरबहादुर देउवाको अस्थायी निवास।
कांग्रेसले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आफूतिर ल्याउन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सहयोगसमेत गर्‍यो। तर संघीय सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई नेकपा एसबाहेक अन्य दलले समर्थन गरेनन्। सात दलीय गठबन्धनबाट सके नेकपा माओवादी, नसके जसपा, जनमतलगायतका दललाई फुटाउने कांग्रेस रणनीतिले फेल खायो। ४ माघमा आफूलाई भेट्न धुम्बाराही निवास पुगेका नेकपा एसका अध्यक्ष नेता नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादवसँग सभापति देउवाले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गरेको प्रवक्ता महतले नै बताएका थिए। त्यो छलफलमा एमाले भागमा परेका सभामुख र राष्ट्रपति कांग्रेसको पोल्टामा ल्याउन आफूहरूको सहयोग रहने नेताद्वयले देउवालाई आश्वासन दिएका थिए।
नेपाल समय
तर आश्वासन विपरीत जसपाले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दियो भने नेकपा एसले कांग्रेससँगको वचन तोडेन। कांग्रेसले सभामुखमा उठाएका उम्मेदवार जिताउन सभापति देउवाको विशेष दूतका रुपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई ५ माघमा बालुवाटार पठाए पनि उनी रित्तो हात फर्किनुपरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४ माघको बालुवाटार सर्वदलीय भेलामा ओलीले गाली गरेकाले सहमतिबाट दायाँबायाँ नहुने भन्दै पौडेललाई निराश बनाएर पठाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्‍मा विश्वासको मत दिए एमालेको भागमा परेका सभामुख र राष्ट्रपति पद सुम्पिइने सपना बाँडेपछि ओलीले पाँच दलीय गठबन्धन फुटाएझैं सात दलीय गठबन्धनमा चिरा पार्ने कांग्रेसको मिसन आफ्ना उम्मेदवार हारे सहानुभूति बाँड्नमै क्रियाशील रहेको छ।
कांग्रेसलाई संघीय सभामुख र राष्ट्रपति पदको भागीदार बनाउने वचन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली अहिलेसम्म फेरिएको छैन। बरु सभामुख सत्तापक्षको पोल्टामा गएपछि प्रचण्डले ४ माघमा बालुवाटारमा आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै राजनीतिक दलको बैठक बोलाए। त्यो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुखमा जे भयो भयो, राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिनेछ भनेर कांग्रेसलाई आश्वस्त पार्न खोजे। तर सभामुख निर्वाचित भएलगत्तै उनले अझै समय बाँकी रहेकाले राष्ट्रपतिबारे समझदारी गर्ने कोसिस जारी राख्ने बताएर कांग्रेसलाई बिच्काउन चाहेनन्। उनले सत्ता साझेदार र आफूले सकेसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनबारे समझदारी बनाउन कोसिस गरिरहेको बताए पनि गठबन्धनको मुख्य दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरिसकेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्रीले बहुमत लिँदा प्रतिपक्षी कांग्रेसले सघाएझैं राष्ट्रपति चुनावमा पनि एमालेको उम्मेदवार सर्वसम्मत हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेका छन्। सात दलबीच बालकोटमा भएको समझदारी यताउति नहुने उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्झाइसकेका छन्। ओलीले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्छ। एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ। हाम्रो सहमति त्यही हो। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। कंग्रेसले पनि हाम्रो उम्मेदवारलाई भोट हालेपछि राष्ट्रिय सहमति भइहाल्छ।’

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवालगायत उपसभापतिद्वय, महामन्त्रीद्वय र वरिष्ठ नेता।
संघीय संसद्‍मा अंक गणितका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वबाट वञ्चित भएको छ। दुवै पद प्रधानमन्त्री र सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। कांग्रेसले चाहेर पनि यी दुवै पदमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्दैन। संसद्मा १२ दलको प्रतिनिधित्व छ। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री र सभामुख लिएका सत्तारुढ एमाले ७९ र माओवादी केन्द्र ३२ एकै ठाउँ हुँदा अर्कोतिर दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन।
सभामुखमा पराजय बेहोर्नुपरे पनि कांग्रेस नेताहरू गठबन्धन टुटाउने प्रयासमा केही सफलता मिलेको दाबी गर्छन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेललगायतले वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाउने मिसनमा सर्वसम्मत सभामुख चयन हुन नसक्नुलाई उपलब्धि रहेको बताएका छन्। नेता भण्डारी भन्छन्, ‘कांग्रेसले आफ्नो पक्षको गठबन्धन टुटेपछि अर्को पक्षको गठबन्धन टुटाउन लागिरहन्छ। पहिलो मिसन सभामुख थियो। त्यो सफल नभए पनि अबको मिसन राष्ट्रपति निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि एमाले उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत हुन दिँदैनौं। सकभर कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउने प्रयत्न हुन्छ, सात दललाई फुटाएर।’

सरकारभित्रका ‘विपक्षी’ लाई आफूतिर तानेर गठबन्धन निर्माण गर्न सके सभामुख, राष्ट्रपतिसमेत कांग्रेसकै भागमा पर्न सक्ने सभापति देउवाको ठम्याइले पनि फेल खाइसकेको छ। संघीय सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेर पनि सत्ता विमुख हुन पुगेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुखमा पराजय बेहोरेसँगै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलभित्रै खेलेर चिरा पार्ने रणनीतिसहितको मिसन बनाएको छ। यो मिसनमा पनि जबसम्म माओवादी केन्द्रको सहयोग हुँदैन, तबसम्म कांग्रेसको योजनाले सफलता पाउने छाँट देखिँदैन।