काबुलको मस्जिदमा बिस्फोट, २० जनाको मृत्यु

रामेछाप खबर संवाददाता

१ भदौ, काबुल

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एउटा मस्जिदमा भएको हमलामा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । साँझको प्रार्थनाको समयमा भएको उक्त विस्फोटमा अन्य केही घाइते भएका छन् । विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । विस्फोटको जिम्मा कुनै समूहले लिएको छैन् ।

घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिएको प्राप्त विवरण जनाइएको छ । विस्फोटमा २० जनाको मृत्यु भएको अलजजिराले जनाएको छ । विस्फोटमा ३५ जनाको हताहति भएको हुन सक्ने तालिबान अधिकारीले रोयटर्सलाई बताएका छन् । एक वर्षअघि तालिबानले अफगानिस्तानको सत्तापलट गरे पछि पनि हत्या हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन् । केही साताअघि पनि मस्जिदमा विस्फोट हुँदा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो ।

यो पनि…रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई म्यानमारमा फिर्ता पठाउन सकिएन : राष्ट्र सङ्घ
शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिङ्ग्याहरुलाई आफ्नै ठाउँमा फिर्ता पठाउन नसकिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायले जनाएको छ ।संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको अधिकार प्रमुख मिचेल बाचेलेटले असुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीहरू म्यानमारमा फर्किन नमानेको जानकारी दिनुभएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।

रोहिङ्ग्याहरुले अझै पनि आफ्नो ठाउँमा आफूहरु असुरक्षित रहेको बताउने गरेको र फर्किन नमानेको उहाँको भनाइ छ । रोहिङ्ग्याको बस्तीमा झन्डै पाँच वर्ष अगाडि ठूलो हिंसात्मक घटना भएको थियो । पछि उनीहरु भागेर बङ्लादेशका विभिन्न ठाउँमा शरणार्थी भएर बसेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नै ठाउँमा फिर्ता गराउन शरणार्थी र म्यानमार सरकारबीच पटक–पटक सम्झौता समेत भएको थियो ।

सम्झौताका लागि भएका वार्तामा राष्ट्र सङ्घीय अधिकारीहरुलाई समेत सहभागी गराइएको थियो । वार्ता र सम्झौताले अहिलेसम्म पनि ठोस निकास दिन नसकेपछि राष्ट्र सङ्घले सरोकारवालाहरुलाई फेरि घच्घच्याएको छ । बङ्लादेशको दक्षिणी क्षेत्रमा झन्डै दश लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरु रहेका छन् ।

सन् २०१७ मा जातीय रुपमा विभेदपूर्ण तरिकाले हिंसा भएको उनीहरुको गुनासो छ । म्यानमारमा अहिले सैन्य सरकार छ । राष्ट्र सङ्घका अधिकार प्रमुख बाचेलेटले शरणार्थी शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई भेटेपछि बङ्लादेशको ढाकामा गरेको सम्मेलनमा भन्नुभयो ‘शरणार्थीहरु आफ्नो देश फर्किन त चाहन्छन, तर फर्किने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।’ उनीहरुलाई फर्काउन र सहमति कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र सङ्घ र बङ्लादेशले पहल गर्दै आएका छन् । म्यानमार सरकारलाई फेरि घच्घच्याउनु पर्ने खाँचो रहेको बताउँदै बाचेलेटले त्यसका लागि सबैले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।