यूकेमा मौसमी रोजगारी : कति खर्च हुन्छ र किन नेपाली कामदारले धेरै पैसा तिर्नुपरेको छ?

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

नवलपरासी बर्दघाटका सुरेश गुरुङ अहिले यूकेस्थित क्यान्टबरीको एक स्ट्रबेरी फार्ममा काम गर्छन्। हरेक बिहान ४ बजे उठ्नु, खाजा खानु र आफू जस्तै कामदारहरूको लाममा मिसिएर स्ट्रबेरी टिप्न निस्कनु उनको दैनिकी बनेको छ। अस्थायी बसोबासबाट एक किलोमिटर पर रहेको फार्ममा उनीहरू ७-८ घण्टादेखि १२ घण्टासम्म खट्छन्। कम्पनीले आवश्यकता अनुरूप स्ट्रबेरी टिप्ने बाहेक गोडमेल समेत गराउने उनी बताउँछन्।

गुरुङ र अन्य कामदारले प्रतिघण्टा छ क्रेट स्ट्रबेरी टिप्नुपर्छ र त्यसबापत घण्टाको १०.१० पाउन्ड रकम उनीहरूको ब्याङ्क खातामा जम्मा हुन्छ।
“लक्ष्य पूरा गर्नु पर्छ। त्यसैले छिटो गर्न भन्छन्। शनिवार र आइतवार छुट्टी भनिएको थियो तर त्यो बेला पनि स्ट्रबेरी पाक्यो वा माग बढी भयो भने काममा लिएर जान्छन्,” गुरुङले भने।

उनले त्यहाँ बसेको मासिक ६० पाउन्ड तिर्नु पर्छ र खानाको खर्च आफ्नै हो। उनीहरू बसेको ठाउँमा इन्टरनेट सुविधा छैन। त्यसैले परिवारसँग सम्पर्कमा रहनका निम्ति मोबाइलमा इन्टरनेट डेटा लिनुमा खर्च भएको छ। कुल खर्च कटाएर मासिक डेढ लाख नेपाली रुपैयाँ जोगाउन सकिने उनको अनुमान छ।
यूकेले छ महिनाका लागि दिने मौसमी कामदार भिसा लिएर त्यहाँ पुग्नका निम्ति आफूले छ लाख नेपाली रुपैयाँ बुझाएको उनको दाबी छ। गुरुङले भने, “यो त हाम्रो लागि रोजगारीको अवसर हो। तर यहाँ आउनकै लागि केही साथीले आठ लाख, कसैले १२/१४ लाखसम्म बुझाउनु परेको थाहा पायौँ।”

धादिङका अजित क्षेत्रीलाई ‘ठाउँ- यूके, कमाइ- ६ महिनामा कम्तीमा नौ लाख’ भन्ने सुनेपछि ठाउँ र रकम दुवै आकर्षक लाग्यो। उनले पनि यस मौसमी रोजगारीका लागि जाने योजना बनाए र साथीमार्फत गोङ्गबुस्थित एक म्यानपावर कम्पनीमा पुगे। त्यहाँ उनले चिकित्सा परीक्षणका लागि उनले ५,५०० रुपैयाँ बुझाए र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएपछि पासपोर्ट मागेर राखियो।

“फेरि मेडिकल गर्नु पर्छ भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गर्नु पर्ने भएकोले अब चाहिँ आठ हजार दिनु पर्छ रे,” उनले भने। भिसा आएपछि छ लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा उनले आफ्नो पासपोर्ट छोडेको तीन साता बित्यो। उनी आफूले केका लागि त्यो रकम बुझाउन लागेको चाहिँ पत्तो नभएको बताउँछन्।

कति हो लागत खर्च?
यूके सरकारको वेबसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार मौसमी कामदार भिसा आवेदनका निम्ति २५९ पाउन्ड वा लगभग ४० हजार नेपाली रुपैयाँ तिर्नु पर्छ।
त्यसबाहेक कामदारले यात्रा खर्च आफै बेहोर्नु पर्छ। हाल नेपालदेखि यूकेसम्मको हवाई भाडा दर करिब एक लाख ४० हजारको हाराहारी रहेको छ।
श्रम स्वीकृति लिनुअघि गर्नु पर्ने चिकित्सा परीक्षणको शुल्क समेत मिलाउँदा कुल खर्च करिब दुई लाख हुने देखिन्छ।

व्यक्तिगत रूपमा भिसा आवेदन दिएर जान मिल्ने भए पनि कम्पनीहरूमार्फत जाने भएकाले आवश्यकभन्दा छ गुणा बढीसम्म रकम तिरेको कामदारहरूले बताएका छन्। यूकेको पर्यावरण, खाद्य तथा ग्रामीण मन्त्रालयले नेपालीहरू कामदारको रूपमा विदेश जाँदै गर्दा उनीहरूसँग कहाँ र कति रकम असुली गरिन्छ भन्नेबारे निरीक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको बीबीसीसँग बताएको छ।

यद्यपि ग्याङ मास्टर एन्ड लेबर अब्यूज अथोरीटी जीएलएएले मौसमी कामदारको रूपमा यूके आउन चाहने नेपाली र उनीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिइएको आरोपहरूबारे जानकार रहेको जनाएको छ। “जीएलएएले यहाँको विदेश मन्त्रालय ‘एफसीडीओ’सँगको समन्वयमा श्रमिक नियमविपरित नेपाली कामदारहरूको भर्तीमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न काम गरिरहेको छ,” मन्त्रालयले बताएको छ।

त्यस्तै यूकेमा श्रम शोषणको आरोप बाहिरिएको खण्डमा जीएलएएले अनुसन्धान गर्ने र समस्या न्यूनीकरण गर्न अख्तियारप्राप्त निकायहरूसम्म उक्त जानकारी पुर्‍याउने बताएको छ।

के भन्छ नेपाल सरकार?
मौसमी कामदारको रूपमा यूके गएका नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिँदा ‘आफूले व्यक्तिगत रूपमा भिसा आवेदन दिएको र अरू कसैलाई पनि अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको’ भन्दै हस्ताक्षर गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल बताउँछन्। “व्यक्तिले नै पैसा नदिएको दाबी गरेपछि त्यस सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ। यसबारे कसैको उजुरी परिहाल्यो भने हामीले छानबिन गर्छौँ,” उनले भने। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति म्यानपावरले गराउन नपाउने उनको ठहर छ। तर अधिकांश मौसमी कामदारहरू संस्थाबाट निर्देशित भएको पाइन्छ।

कति नेपाली यूके पुगे?
नेपालको लागि मौसमी कामदार भिसा आवेदन खुला भएदेखि हालसम्म ९३७ जना नेपालीहरूको यूके पुगेका छन्। तीमध्ये १२८ जना मात्र महिला हुन्।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिनेहरूको तथ्याङ्कका आधारमा गत वर्षको भदौ महिनादेखि यस प्रकृतिको भिसामा नेपाली कामदार जान सुरु भएको देखिन्छ।

मौसमी कामदारको श्रम स्वीकृतिबारे अन्योल
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले भने मौसमी कामदारहरूले श्रम स्वीकृति नलिएको बताए। उनका अनुसार दुई वर्षभन्दा कम अवधिको करार भएकाहरूलाई श्रम स्वीकृति दिइँदैन। भुसाल भन्छन्, “दुई वर्षभन्दा कम अवधि करार भएको अवस्थामा श्रम स्वीकृति नदिने अभ्यास छ। यो कानुनमा लेखिएको विषय होइन तर कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीको लागि जान्छ भने उसको करार सम्झौता न्यूनतम दुई वर्षको हुनुपर्ने कुरा व्यवहारमा लागू गरिएको छ।”

प्रशासनिक झमेला र छोटो अवधिका लागि जाँदा श्रमिकको खर्च बढी हुने देखिएकाले त्यसो गरिएको उनको भनाइ छ। तर सोही मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले मौसमी रोजगारी खोज्दै यूके जान चाहने नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिइरहेको कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालले बीबीसीसँग पुष्टि गरे।

उनीहरूले व्यक्तिगत पूर्वस्वीकृति लिएको उनले बताए। यससम्बन्धी कुनै कानुनी प्रावधान नभएको उनको दाबी छ। अर्यालले भने, “म्यानपावर लगायत संस्थाहरूमार्फत जानेहरूको करार म्याद कम्तीमा दुई वर्ष हुनुपर्ने कुरा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिको पहलमा पूर्वस्वीकृति लिने सन्दर्भमा करार अवधि कति हुनुपर्छ लेखिएको छैन।” सरकारले मौसमी कामदार भिसाबारे पुनर्विचार गरिरहेको भुसालले जानकारी दिए।

मौसमी कामदारसम्बन्धी कार्यविधिको तयारी
हाल यूकेसँगै दक्षिण कोरिया लगायत देशहरूबाट आउने मौसमी रोजगारको अवसरहरूप्रति आम नेपालीले चासो राखेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ। त्यसैले छोटो समयका लागि वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त भएको खण्डमा त्यसलाई नियमन गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको भुसालले बताए।
उक्त कार्यविधिले मौसमी रोजगारीका लागि विदेश लान वा जान मापदण्ड तय गर्ने, श्रम स्वीकृति दिने, कामको प्रकृतिसँगै आम्दानी, सुरक्षा, मौसमी अवस्थालगायत विषयहरूलाई ध्यान दिने उनले बताए।

नेपाली श्रमिकले यूके जान बुझाएको रकमको सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई केही जानकारी आए पनि ती आधिकारिक जानकारी नभएको भुसालको भनाइ छ।
यसबारे लिखित जानकारी यूके सरकारले नेपाललाई पठाउने हो या नेपालले यूकेलाई पठाउने भन्ने कुरामा आफूहरू प्रस्ट नभएको बताए। भुसालले भने, “जे भए पनि नेपालीहरू रोजगारीको नाममा विदेश जाने क्रममा ठगिन र अलपत्र पर्न भएन। उहाँहरूले पनि सरकारको नियमकानुनहरू मान्नु पर्‍यो।”

नठगिने उपाय के त?
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएकाले कार्यविधि छिटो बन्नु नै व्यवस्थापनको प्रमुख उपाय भएको मन्त्रालयको विश्वास छ। “त्यसले कामदारलाई कुन निकायले कति खर्चमा पठाउने प्रस्ट पार्नु पर्‍यो। बाटो खोल्नु पर्‍यो किनकि ढोका बन्द गरिदियो भने झ्यालबाट हाम फाल्छ सक्छन्,” भुसालले भने।

यूकेको मौसमी कृषि कामदार परियोजना
दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै देखिएको कामदार अभाव पूर्ति गर्नका निम्ति सन् १९४५ मा यूके सरकारले मौसमी कृषि कामदार परियोजना अघि सारेको थियो।
यस परियोजना अन्तर्गत विदेशी नागरिकहरू यूकेमा फलफूल तथा तरकारी टिप्ने प्रयोजनका लागि त्यहाँ अस्थायी रूपमा बस्न पाउँथे। यस कामका लागि ईयू राष्ट्रकै कामदारहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएकाले सन् २०१३ मा उक्त परियोजना बन्द भयो।

तर ईयूबाट यूके बाहिरिएपछि र आप्रवासी नियमहरूमा परिवर्तन भएपछि नयाँ मौसमी कामदार गुरुयोजना सन् २०१८ मा घोषणा गरियो। यस परियोजना बागवानी क्षेत्र लक्षित थियो। यस परियोजनाले यूकेलाई आवश्यक फलफूल तथा तरकारी कृषकहरूलाई कामदारहरू उपलब्ध गराउनुका साथै यूकेको खाद्य सुरक्षा पनि सुनिश्चित गरेको त्यहाँको खाद्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै सन् २०१९ देखि २,५०० भन्दा बढी गैरयुरोपेली कामदारहरू मौसमी बागवानी कार्यक्रम अन्तर्गत फलफूल टिप्नका लागि यूके पुगेका थिए। सन् २०२० मा श्रमिकको सङ्ख्या १०,००० पुर्‍याइयो र सन् २०२१ मा त्यो सङ्ख्या ३०,००० पुर्‍याइयो।

कहिलेसम्म कतिले भिसा पाउँछन्?
सन् २०२१ मा यूके सरकारले मौसमी कामदारको भिसा प्रणाली सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म कायम हुने घोषणा गर्‍यो। अहिले यसलाई गुरुयोजना भनिँदैन र यस प्रणाली अन्तर्गत विदेशी नागरिकहरू करिब छ महिनासम्मको लागि यूके आएर खाद्यान्न तथा फूलहरू टिप्न सघाउ पुर्‍याउन सक्छन्। सन् २०२२ का लागि ३०,००० कामदार भिसा सुनिश्चित गरिएको छ र आवश्यकता परेको खण्डमा अतिरिक्त १०,००० भिसा तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

मौसमी कामदार भित्र्याउने जिम्मेवारी लिएका कम्पनीहरूले आफूले इच्छाएको देशबाट कामदार छनौट गर्न सक्छन्। त्यसै अन्तर्गत पुगेका नेपाली कामदारहरू भने आफूले धेरै शुल्क तिरेको विषयमा आफूहरूलाई “थकथक लागेको” सुनाउँछन्। गोरखाका २८ वर्षीय राजेश मगर भन्छन्,”हामी इन्टरनेटमा धेरै कुरा चलाउँछौँ तर अनलाइनमै उपलब्ध फारम भरेर आउन अरूको भर पर्दा धेरै पैसा बुझाउनु पर्‍यो। अब अर्को पटक आउँदा चाहिँ आफै प्रक्रिया पुर्‍याउँछु।”
(गोपनीयता कायम गर्न पात्रहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ।) स्रोत : बिबिसि