घरजग्गा नामसारी : जनतामाथि ४२८ प्रतिशत करको भारी !

रामेछाप खबर संवाददाता

२० साउन, काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेशका नागरिकले अब घरजग्गाको नामसारी गर्दा गत वर्षको तुलनामा ४२८ प्रतिशत बढीसम्म कर बुझाउनुपर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले घरजग्गा नामसारीमा न्यूनतम ३०० देखि अधिकतम ४२८ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क बढाएको हो। प्रदेशका नागरिकले तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा महानगर भए पाँच हजार, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भएको छ।

गत वर्ष महानगरमा १५ सय, नगरपालिकामा एक हजार र गाउँपालिकामा पाँच सय रहेको थियो। सबैमा साढे २०० प्रतिशत हाराहारी शुल्क बढाइएको छ।
तीन पुस्ता बाहिरकाले भने झनै महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बनाइएको छ। महानगरमा यसअघि ३५ सय लिने गरिएकोमा १५ हजार, तीन हजार रहेको नगरपालिकामा १० हजार र १५ सय रहेको गाउँपालिकामा पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। हाल साबिक दस्तुर महानगरमा चार सयबाट एक हजार, नगरपालिकामा दुई सयबाट पाँच सय र गाउँपालिमा १०० बाट २०० पुगेको छ। संशोधन शुल्कमा पनि दोब्बर वृद्धि गरिएको छ।

सरकारले महिला, ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको लिखतमा भने २५ प्रतिशत छुट दिएको छ। एकल महिलाको हकमा ३५ प्रतिशत छुट छ। मनाङको नार्पाभूमि, नासौँ र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मुस्ताङको थासाङ, लो घेकर, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र र लोमान्थाङ तथा गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना नाममा दाखिल खारेज गर्दा प्रतिमिसिल पहिले महानगर र उपमहानगरमा सात हजार लिने गरिएकोमा यो वर्षदेखि १५ हजार बनाइएको छ भने नगरपालिकामा पाँच हजारबाट १० हजार र गाउँपालिकामा दुई हजारबाट पाँच हजार कायम भएको छ।

‘सरकारको निर्णयले अंशबण्डा गर्न जानुअघि नै एक कित्ता घडेरी बेच्नुपर्ने भयो। बाबुबाजेका सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा यति चर्को शुल्क!,’ पोखराका कपिलनाथ कोइराला भन्छन्, ‘यस्तो कर तत्कालै घटाउनुपर्छ। मन्त्रीले आफ्ना सेवा सुविधा वृद्धि गर्न र महँगा गाडी किन्न जनतालाई मार्न पाइँदैन।’ सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९\०८० मा एक अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो। थप ४० करोड राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले जनतामाथि ४२८ प्रतिशतसम्म कर को दरमा वृद्धि गरेको हो।

कर बढेको विषयमा सांसदहरूले विरोध जनाउँदा अर्थमन्त्री बरालले कर लिनु सार्वभौम मान्यता रहेको बताएका थिए। करको दर बारे अघिल्लो आवको दर, विज्ञको सल्लाह, सवारी करमा सातै प्रदेश मन्त्रीको भेलाको निर्णयलाई आधार मानेको र विशेषतः सबै करका दरमा बागमतीको आर्थिक ऐनलाई आधार मानिएको उनको तर्क थियो। अघिल्लो वर्षमा तीन अर्ब ५० करोड राजस्व उठेको र त्यसले प्रशासनिक खर्चको एक तिहाइ अंश पनि धान्न नसक्ने बताएका थिए। थाहा खबर