जापान रोजगारी : संयुक्त कार्यसमिति बैठक बिहीबार

रामेछाप खबर संवाददाता

१८ साउन, काठमाडौं ।

नेपाल र जापानबीच भएको श्रम समझदारीअनुसार नेपाली युवालाई जापानको श्रम बजार प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले बिहीबार संयुक्त कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ ।
काठमाडौँमा बस्ने सो बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । जापान सरकारका तर्फबाट त्यहाँका सहायक उपमन्त्री चोसुमो नाकागावाको नेतृत्वमा जापानी प्रतिनिधिमण्डल बैठकमा सहभागी हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले नेपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारी दिने सन्दर्भमा बृहत् छलफल गरी उपयुक्त निर्णयका लागि दुवै देशका सरकारलाई सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो । संयुक्त कार्यसमितिको पहिलो बैठक सन् २०२० को नोभेम्बरमा भर्चुअल माध्यमबाट बसेको थियो । पहिलो बैठकको सहमतिअनुसार जापानमा केयरगिभर, कृषि, निर्माण क्षेत्र र रेष्टुरेन्टमा करिब ८५० नेपालीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

सन् २०१९ मा नेपाल र जापानबीच ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्लु) प्रणालीअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी श्रम समझदारी भएको थियो । सो प्रणालीअन्तर्गत जापानका १४ वटा विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा नेपालीले रोजगारी पाउने जनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस.. सर्वसाधारण ठग्ने मेनपावर सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ३८ सर्वसाधारणसँग झण्डै दुई करोड ठगी गरेको भन्दै मेरिगोल्ड ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।

सो मेनपावरका सञ्चालक र कर्मचारीले रोजगारीका लागि युक्रेनलगायतका देशमा पठाइदिन्छु भन्दै ३८ जनाबाट रु एक करोड ८६ लाख १५ हजार २०० लिई रोजगारीमा नपठाई ठगी गरेको विभागले जनाएको छ । आफूहरु वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएकोे भन्दै पीडितहरुले विभाग उजुरी दिएका थिए ।

मेनपावर सञ्चालक रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, भवानीप्रसाद कोइराला र यामबहादुर कार्की तथा कर्मचारी अमिर थुलुङले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ तथा गणेशप्रसाद मैनाली, सुरज कार्की र दिपेश गुप्ताले ऐनको दफा ४३ बमोजिम कसुर गरेकाले उनीहरुविरुद्ध ठगी गरेको रु एक करोड ८६ लाख १५ हजार २०० र सोको ५० प्रतिशत हर्जाना भराउन माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो ।