श्रमिकबाट एक करोड ८६ लाख ठगी गर्ने म्यानपावर सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर

रामेछाप खबर संवाददाता

१८ साउन, काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एक म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ को अधिकार प्रयोग गर्दै ठगी आरोपमा मंगलबार एक म्यानपावरका सञ्चालकविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको हाे। हालसम्म म्यानपावर कम्पनीलाई मुद्दा लगाइएको थिएन। जसले गर्दा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने मानसिकता थियो। तर, कानूनअनुसार जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।

विभागले मंगलबार २ करोड ८९ लाख २२ हजार ८ सय ठगी गरेको आरोपमा जरिवानासहित न्यायधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। काठमाडौंमा सञ्चालिन मेरिगोल्ड ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडले युक्रेन लगायतका देशमा रोजगारका लागि पठाउने भन्दै ३८ जनालाई ठगी गरेको थियो। युक्रेनमा राम्रो रोजगारीको राम्रो अवसर भएको भन्दै प्रलोभनमा पारी ३८ जनाबाट १ करोड ८६ लाख १५ हजार २ सय ठगी गरेको थियो।

सो रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने क्षतिपूर्ति वापत ९३ लाख ७ हजार ६ सय थप गरी मुद्धा दर्ता गराएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागमा एउटै कम्पनीबाट ठगिएको भन्दै धेरै उजुरी आए। त्यससँगै विभागले अनुगमन सुरु गर्याे। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भई वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत प्राप्त गरेको मेरिगोल्ड ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडले ठगी गरेको हो। रोजगारीको प्रलोभन देखाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार देखि १५ लाखसम्म असुल गरेको थियो।

सो कम्पनीका सञ्चालक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ, भवानी प्रसाद कोइराला, यम बहादुर कार्की र कर्मचारी अमिर थुलुङ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ र गणेश प्रसाद मैनाली सुरज कार्की दिपेश गुप्तालाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४३ अनुसार कारबाही गरिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागले यस अघि तीन म्यानपावरका सात सञ्चालकलाई २१ लख ठगी मुद्धा चलाएको थियो।​

ठगीमा पर्नेलाई ऋण तिर्नकाे चिन्ता
रामेछाप घर भएका राजेश कार्की यतिबेला काठमाडौंमा भौँतारिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पैसा बुझाएको १ वर्ष बित्यो न विदेश जान पाए न त विदेश जानका लागि तिरेको पैसा नै फिर्ता पाए। उनी एक वर्षदेखि विदेश जानका लागि तिरेको पैसा फिर्ता पाउने आशमा वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन्। स्वदेशमा काम गरेर परिवार चलाउन धौ धौ पर्‍याे। उनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाए।

भने जस्तो कमाइ हुने देश जान चाहन्थे। वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक रोजगारीको खोजी गर्दै काठमाडौंका धेरै म्यानपावर धाए। त्यही क्रममा काठमाडौंमा रहेको मेरिगोल्ड ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेडमा पुगे। सवारी चालकका लागि युक्रेनमा राम्रो अवसर भएको भन्दै प्रलोभन देखाए। मेरिगोल्डका संचालक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले युक्रेनमा मासिक १ लाख कमाइ हुने बताएका थिए।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बाहनामा धेरै नेपाली ठगीमा परेको कार्कीलाई जानकारी थियो। सो म्यानपावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको छ भन्ने जानकारी पाएँ। त्यससँगै राम्रो कमाइ हुने प्रलोभनमा परी सञ्चालक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई ४ लाख ५० हजार बुझाए। उनलाई पैसा सञ्चालक श्रेष्ठले कार्कीलाई पैसा तिरेको भौचर थमाए। मासिक एक लाख कमाइ हुने युक्रेन हुँदै पोर्चुगल पठाउने भन्दै प्रलोभन देखाएको थियो।

एक महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बताएको सञ्चालक श्रेष्ठ पैसा लिएर फरार भए। त्यसयता उनलाई खोज्न ताकेता गर्दा पनि फेला पार्न सकेनन्। उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको कम्पनीले रहेछ। त्यसले ठगीमा नपरिएला या ठगी हाल्यो भने पनि पैसा उठाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो।’ तर ऋण गरेर विदेश जाने तयारी गरेका कार्की यतिवेला साहुको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनी भन्छन्, ‘पैसा कमाउन जानका लागि ऋण लिएँ। यता साहुको व्याज थपिएछ। म्यानपावरले लिएको पैसा फिर्ता गरेन।’

वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको कम्पनी भएकाले उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरे। यता सञ्चालकको जायजेथाबाट पीडितको रकम असुल उपर गर्नका लागि विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको बबरमहल काठमाडौंमा मुद्धा दर्ता गराएको छ।

जायजेथाबाट रकम असुल्ने
वैदेशिक रोजगारीकाे प्रलोभन देखाइ ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायी अर्थात् सञ्चालकको जायजेथाबाट ठगी रकम असुल गर्ने भएको छ। यस अघि वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने बाहनामा ठगी गर्ने कम्पनीको धरौटीबाट रकम कट्टा गर्दै आएको थियो। यसरी धरौटीबाट कट्टा गर्दा विभिन्न समस्या आएकाले जायजेथाबाट असुल गर्न थालिएको विभागले जनाएको छ। धरौटीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक अलपत्र गर्ने र म्यानपावर व्यवसायीले नक्कली पीडित खडा गरी धरौटी रकम उठाउँन थालेसँगै जायजेथाबाट कटाउन थालिएको हो।​

यस्तो छ कानूनी प्रावधान
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ४३ मा विभागबाट अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। यदि अनुमति नलिई सञ्चालन गरी कसैलाई रोजगारीमा लगिदिन्छु भनी रकम असुल गरेमा सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जना बापत असुली गरिनेछ। त्यस्तै, विदेश जाँदा–आउँदा लागेको खर्चसमेत भराइने छ। साथै, तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यदि विदेश पठाई नसकेको अवस्थामा भने आधा सजाय हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, धारा ४४ अनुसार विभागबाट अनुमति लिई सञ्चालन भएका कम्पनीले पनि विभागबाट स्वीकृति नलिई कसैलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम असुल गरेमा वा पठाएमा सो रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम भराइने व्यवस्था छ। साथै, त्यस्तो म्यानपावर कम्पनीलाई तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ। साथै, तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ। त्यस्तो पाइएमा सञ्चालन अनुमति समेत रद्द हुनेछ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा उजुरीको अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ७२ वटा मुद्धा दायर भएको विभागले जनाएको छ। जसको विगो दाबी १९ करोड ५७ लाख रहेको छ। ३ सय ९ वटा मिलापत्र गरिएको थियो। धरौटी शिलापत्रबाट १५ करोड पीडितलाई फिर्ता गरिएको थियो।
स्रोत : थाहा खबर