पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि, पेट्रोल प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ नजिक

रामेछाप खबर संवाददाता

६ असार, काठमाडौं ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्यमा एकैपटक २१ रूपैयाँले वृद्धि गरी लिटरको दुई सय बराबर पुर्‍याएको छ। तीन दिनमै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ७८ बाट एक सय ९९ पुर्‍याइएको हो। २ असारमा प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ ५२ रूपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिएकोमा आज राती (५ असार) १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी थप २१ रूपैयाँ बढाइएको हो। यसरी हप्ता दिनभित्रै पेट्रोलको मूल्य २८ रूपैयाँले बढेको छ।

त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रूपैयाँले बढाएर एक सय ९२ रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। हवाई इन्धनमा आन्तरिक तर्फ १९ रूपैयाँले वृद्धि गरी एक सय ८५ रूपैयाँ प्रतिलिटर र बाह्य तर्फ अमेरिकी डलर एक सयले वृद्धि गरी एक हजार ६ सय ४५ रूपैयाँ पुर्‍याइएको निगमले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

प्रदेश १ सरकारको बजेट खर्च न्यून : ३४ अर्बको बजेटमध्ये १८ अर्ब मात्र खर्च
प्रदेश १ सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ १५ सम्ममा १८ अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ५४ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । जेठ मध्यसम्मको खर्चको तथ्यांक हेर्दा अनुमानित लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको छ ।

प्रदेश १ को कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत अशोक काफ्लेका अनुसार सो अवधिमा पूँजीगततर्फ ९ अर्ब २४ करोड ४९ लाख र चालूतर्फ ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ७ लाख र चालूतर्फ १६ अर्ब ५४ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्राप्त तथ्यांक अनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २० दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ अर्ब २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७ करोड २६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारका १३ मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालयको बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने अन्य मन्त्रालयको ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५५ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको ५३ दशमलव ४१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको ४९ दशमलव ८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयको बजेट खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ ।

सामाजिक रूपान्तरणदेखि विकास निर्माणसम्ममा बजेट विनियोजन गरे पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न प्रदेश १ सरकार असफल देखिएको हो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि चालू आर्थिक वर्षको आठौं महीनामा बजेट पुनरवलोकन गर्ने बताए पनि त्यो हुन सकेन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० का लागि समेत बजेट ल्याइसकेको छ ।