दूध उत्पादक कृषकलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म अनुदान

रामेछाप खबर संवाददाता

१ असार, काठमाडौं ।

कर्णालीमा दुग्ध उत्पादन वृद्वि गर्न कृषकलाई दूध उत्पादनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म अनुदान रकम दिइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले प्रदेशमा गाई भैँसी पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिई दुग्ध उत्पादन वृद्वि गर्न अनुदान रकम दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टका अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा दूध बिक्री गर्ने किसानलाई भुगोलका आधारमा दूधमा अनुदान दिइनेछ । कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकलाई प्रति लिटर १० रुपैयाँ र रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका कृषकलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो । यसैगरी, जिल्ला स्थित पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट उपचार सम्भव नभएका पशुपन्छीको रोग निदान र उपचार गर्न पशुपन्छी विकास निर्देशनालय अन्र्तगतको प्रयोगशालालाई रिफरल पशु अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।

प्रदेश नं १ को ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेट सार्वजनिक
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कूल रु ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११४(१) बमोजिम मन्त्री आङ्बोले आज सदनमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभयो । प्रस्तुत राजस्व र व्ययको अनुमानमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र सङ्घीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ रु दुई अर्ब रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु नौ अर्ब ८२ लाख, सःशर्त अनुदानबाट रु आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट रु ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च बेहोर्ने जनाइएको छ ।

बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु २५ करोड ६८ लाख बेहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरु निर्धारण गर्दा कर आधारको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाई प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने राजस्व परिचालन नीति अङ्गीकार गरेको जनाइएको छ ।