बजेट २०७९/८० : उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने

रामेछाप खबर संवाददाता

१५ जेठ, काठमाडौं ।

सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ८१ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले अनुदान रकम उखु क्रसिङ भएको वर्ष उपलब्ध गराउनेसमेत बताउनुभयो ।

बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शर्माले उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र चिनीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । सरकारले नगदेबाली खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्नेसमेत बताएको छ ।

विसं २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । कृषि बाली र पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन रु ७६ करोड रकम विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बीउबिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने भएको छ । पशुपक्षी महामारी रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पशु नश्ल कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्न मुलुकमा ५१० स्थानीय तहमा कृषि गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

कुखुरालगायत पशुपक्षीको खोप आयातमा सहजीकरण गरिने भएको छ । पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेको सिमेन्ट उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नश्लका साढे र राँगा ल्याई सिमेन्ट उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी वर्ष दुई लाख भैँसी र दुई लाख गाईको कृत्रिम गर्भाधान गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

१० करोड बढीको बिजुली खपत गर्नेलाई छुटको व्यवस्था
सरकारले पहिलोपटक उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा बजेटमार्फत समेटेको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रका धेरैजसो मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिनु नै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरिनुको रूपमा अथ्र्याइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासलाई जोड दिइएको छ । त्यस्तै वार्षिक रु १० करोड भन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुई प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना अगाडि सारिएको छ । धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूका लागि यस्तो योजना समेटिएको छ ।