तीन सार्वजनिक बिदा थपिए !

रामेछाप खबर संवाददाता

९ चैत, काठमाडौं ।

प्रदेश नंं १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले सङ्घीय सरकारले २०७९ सालका लागि स्वीकृत गरेको बाहेक प्रदेशमा तीन वटा सार्वजनिक बिदा थप गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार भदौ ४ गते मनाइने राधाकृष्ण रथयात्रा, कात्तिक १४ गते हुने छठ पर्वको समापनका दिन र कात्तिक २५ गते मनाइने फाल्गुनन्द दिवसका दिन प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिइने निर्णय भएको हो ।

असाध्य रोग लागेका २१ जना बिरामीको मागअनुसार उपचार खर्चबापत अनुदान दिने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँटको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धको प्रस्ताव पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान(पहिलो संशोधन नियमावली २०७८’ स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसैगरी, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास परियोजना प्रतिवेदन र प्रदेश प्रज्ञाप्रतिष्ठान विधेयक, २०७८ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले कर्मचारीको अहित हुनेगरी निजामती ऐन ल्याउँदैन : मन्त्री बडू

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको अहित हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने बताउनुभएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा उहाँले कर्मचारीको हितमा ऐन बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेकाले सोहीअनुसार आवश्यक छलफल गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री बडूले अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको हितविपरीत रहेका प्रावधान हटाउन राज्यव्यवस्था समितिमा आफूले धेरै छलफल गरेको र आफ्नोतर्फबाट लिखितरूपमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत राखिएको जानकारी गराउँदै अहिलेको सरकार कर्मचारीप्रति कहिल्यै पनि असहिष्णु नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सङ्घीय निजामती ऐन कर्मचारीकै लागि ल्याइने भएकाले कर्मचारीको सल्लाह र न्यूनतम सहमतिमै ऐन ल्याइने विश्वास दिलाउँदै उहाँले निजामती सेवाको छाताभित्र रहेका कर्मचारीलाई कुनै पनि आधारमा विभेद नगरिने प्रष्ट्याउनुभयो ।

सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित हुने गरी बनाएको ऐनको मस्यौदालाई सुधारेर ऐन आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वचालित, चक्रिय र अनुमान योग्य बढुवा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नाममा कर्मचारीबीच गरिएको विभेदलगायत विषयमा लिखत माग पेश गर्दै कर्मचारीको हकहितका कुरा समेटेर ऐन ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि मन्त्री बडूलाई आग्रह गर्नुभयो ।