मलेसिया सरकारले गर्यो श्रमिकको तलब वृद्धि, नेपाली कामदारलाई समेत फाईदा, हेर्नुहोस्

रामेछाप खबर संवाददाता

क्वालालम्पुर ।

मलेसिया सरकारले श्रमिकको तलब वृद्धि गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री दातुक सेरी इस्माइल साबरी याकोबले श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार ५ सय मलेसियन रिंगेट पुर्याइएको घोषणा गरेका हुन्।

जीवनयापन गर्दा लाग्ने बढ्दो लागतको सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई महसुस गर्दै सरकारले सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई मासिक कम्तिमा १ हजार ५ सय मलेसियन रिंगेट तलब र भत्ता पाउने सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

उनले शुक्रबार गभर्नमेन्ट-लिङ्क्ड कम्पनीहरू (जिएलसी)को ओपन डे २०२२ को शुभारम्भ गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि आफ्ना श्रमिकलाई सो न्यूनतम रकम प्रदान गर्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले दुबै जिएलसी र सरकार-सम्बन्धित लगानी कम्पनीहरू (जिएलआइसी) लाई आफ्ना स्थायी कर्मचारीहरूलाई कम्तिमा १ हजार ५ सय आर एम भुक्तानी गर्न आह्वान गर्दै अन्य कर्पोरेट संस्थाहरूलाई पनि त्यसै गर्न प्रोत्साहित गरेका हुन्।

हाल,मलेसियाका ५७ शहरहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना १ हजार २ रिंगेट र ग्रामिण क्षेत्रहरूको लागि १ हजार १ सय आर एम कायम रहँदै आएको छ।

१ हजार २ सय रिंगेट तलब दिने निर्णय १ फेब्रुअरी, २०२० मा तय गरिएको थियो।

प्रक्रिया पुरानै
मलेसियामा सिण्डि’केटका कारण बन्द हुनुअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मलेसियाको रोजगार खुल्यो भन्ने सुनिए पनि मलेसियाका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी भने नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता अनुसार तत्काल पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको सचिव गौतमले बताए । ‘मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता र तत्काल २०७५ सालअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने हो । लामो समयपछि रोजगारी खुलेको छ ।

जसका कारण पहिला कामदार पठाउन सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मलेसियामा विगतमा देखिएका समस्या श्रम सम्झौताअनुसार समाधान गर्न विषयमा छलफल हुन्छ । कामदारको सेवाशुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने श्रम सम्झौता उल्लेख छ ।’

मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेबीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।