मलेसियामा बुस्टर डोज खोप लगाएकालाई क्वारेन्टाइन बस्नु पर्छ कि पर्दैन ?

रामेछाप खबर संवाददाता

३ माघ,क्वालालम्पुर ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोविड-19 मामिलाहरू र पाँचदेखि सात दिनको बीचमा नजिकको सम्पर्कमा रहेकाहरूका लागि नयाँ क्वारेन्टाइन अवधि घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खैरी जमालुद्दीनले कोभिड-१९ का बिरामीको नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि क्वारेन्टाइन अवधि अब बुस्टर डोज पाएकाहरूलाई पाँच दिनको भएको बताए।

यद्यपि, खोपको एक देखि दुई डोज पाएका वा खोप नगरिएका अन्य नजिकका सम्पर्कका केसहरूका लागि क्वारेन्टाइन अवधि सात दिनसम्म रहन्छ। नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूले लक्षणहरू देखा परेमा RTK-Ag (एन्टिजेन) परीक्षण आफै वा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गराउनुपर्नेछ।

यदि तिनीहरूमा लक्षणहरू छैनन् भने, तिनीहरूले पाँच दिनको क्वारेन्टाइन अन्तर्गत पाँचौं दिन वा सात दिनको क्वारेन्टाइन अन्तर्गत सातौं दिनमा स्वास्थ्य सुविधामा एन्टिजेन परीक्षण गर्न आवश्यक छ। खैरीले कोभिड-१९ पोजिटिभ केसहरू, सबै प्रकारका लागि, पूर्ण खोप लगाइएका र कुनै लक्षण नदेखिएका सबैलाई सात दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखिने बताए।

उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “पूरै खोप नलागेका वा खोप नगरिएका वा लक्षणहरू देखिएकालाई १० दिनको लागि क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ,” उनले आज एक विज्ञप्तिमा भने।

UAE बाट आउनेलाई ७ दिनको अनिवार्य क्वारेन्टाइनको नियम हाट्यो

दुबई लगायत युएईबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई अब जनवरी १७ देखि लागू हुने महाराष्ट्रमा अनिवार्य सात दिनको होम क्वारेन्टाइनबाट छुट दिइएको छ।
एएनआईका अनुसार यात्रुहरूले अब आगमनमा पीसीआर परीक्षण गर्न आवश्यक पर्दैन। जनवरी 7 मा, भारतको स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्रालयले घोषणा गर्‍यो कि सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूले भारत आइपुगेपछि अनिवार्य सात दिनको होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ।

त्यसपछि उनीहरुको आठौं दिन आरटी–पिसिआर परीक्षण गराउनुपरेको थियो । ओमिक्रोन भेरियन्टको बढ्दो प्रचलनलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले भारत जाने यात्रुहरूका लागि नियमहरू अपडेट गरेको छ।

डिसेम्बर 24, 2021 मा, बृहन्मुम्बई नगर निगमले दुबईबाट आउने सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरू, जो मुम्बईका बासिन्दा हुन्, उनीहरूलाई पनि अनिवार्य सात दिनको होम क्वारेन्टाइनबाट गुज्रनुपर्नेछ भन्यो। महाराष्ट्रका अन्य भागहरूमा बसोबास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आगमनहरूलाई पनि सार्वजनिक यातायात लिन अनुमति दिइएको थिएन।