वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा सरकार सचेत बनोस्।

रामेछाप खबर संवाददाता

२८ मंसिर, काठमाडौं ।

गारीमा जाने कामदार समस्यामा परे हितका लागि काम गर्ने हो। कोषमा दुई वर्षको श्रम स्वीकृति पाउनेले १५ सय र त्यसभन्दा बढी अवधि हुनेले २५ सय रकम बुझाउनुपर्छ। अहिले पनि यहाँ अर्बौं रकम जम्मा छ। तर, कामदारको समस्यामा खर्च भएको छैन। सहयोग हुने आशामा तिनै कामदारले जम्मा गरेको रकम अन्यत्र खर्च हुन्छ। कुनै परिबन्दमा परेर मजदुर जेलमा फसे उद्धारमा लगाइँदैन।

अहिले पनि कैयौं कामदार खाडी मुलुक पुगेर परिबन्दमा जेल परेका छन्। सहयोगका लागि दूतावास गुहारिरहेका छन्। तर, उनीहरूको गुहार राज्यको कानमा पर्दैन। परे पनि बेवास्ता गरिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो दुई वर्षअघि अबुधाबी पुगेका बर्दियाका हुमानाथ ढुंगाना र स्याङ्जाका डाइमण्ड श्रेष्ठको समस्या। पौडी खेल्दा बेहोस भएका साथीलाई बचाउन खोज्दा उनीहरूविरुद्ध नै उजुरी पर्‍यो। आइतबार प्रहरी कार्यालय गएदेखि उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्। खोजी र उद्धारमा सरकारले चासो दिएको छैन। विभिन्न अदालतमा मुद्दा पनि चल्यो। अदालतले ९ करोड रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ। उनीहरूमा यो तिर्ने क्षमता थिएन। नेपाली दूतावास अबुधाबीमा कानुनी प्रतिरक्षाका लागि आर्थिक सहयोग र सहजीकरणका लागि निवेदन दिए। धेरैपटक झकझक्याए। तर, केही नलागेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। श्रेष्ठ र ढुंगानाको तत्काल खोजी होस्। उद्धार गरियोस्।

श्रेष्ठ र ढुंगानाको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएका नीति नियम र कानुन नै पर्याप्त छन्। कुनै ऐन नियमले उनीहरूलाई सहयोग गर्न रोक्दैन। नेपाल सरकारले २०७५ साउन २७ गते ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरूको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ पनि जारी गरेको छ। फौजदारी अभियोगमा परेर जेल सजाय वा अन्य कुनै पनि कानुनी झमेला बेहोर्नु पर्‍यो भने उनीहरूको सहयोगका लागि यो निर्देशिका जारी भएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर वा सरकारले निर्णय गरेर पनि उनीहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ। यो विषयमा सरकार गम्भीर बनोस्। यस्ता समस्यामात्रै होइन् वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी धेरै समस्याको हल गर्न नीति नियम बनेका छन्। यी बनाएर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र दूतावासको सहयोग पाउन कामदारलाई सहज छैन। केहीले सेवा पाए पनि त्यो नगन्य रूपमा छ। कोष क्षतिपूर्ति पाउनु र दूतावासबाट सहयोग पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको पीडितको अनुभव छ। समस्यामा फसेका कामदार तिनै हुन्, जसले विदेश जाँदा सरकारलाई २५ सय रुपैयाँसम्म वैदेशिक कल्याणकारी शुल्क बुझाएका थिए। सरकारले उनीलाई समस्या भएर त्यही पैसा जम्मा गरेर बनाएको कोषको उपयोग गर्ने बाचा गरेको थियो। तर, वाचाअनुसार न काम भएको छ न त यो कोषको सदुपयोग नै। यस्तो समस्याको समाधानमा सरकारको आँखा खुलोस्।

रोजगार नपाएर ऋणको सहायतामा बिदेसिनु पर्ने नागरिकको पीडा घटाउन सरकारले सकेको छैन। उल्टै उनीहरूबाट लिएको रकमसमेत अरूकै मोजमा उडाएका धेरै उदाहरण छन्। बेरोजगार नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। यस कोषबाट दूतावासको व्यवस्थापन र कर्मचारीका लागि खर्च गरे पनि उनीहरूले विदेशमा रहेका कामदारको हितमा काम नगरेको, उनीहरूबाट सेवा पाउन समस्या भएको विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको गुनासो छ। अब यो समस्या पुनः श्रमिकले भोग्नु नपरोस्। जे प्रयोजनका लागि रकम उठाइएको हो, ऐन नियम र कानुन बनाइएको हो त्यसमै खर्च र कार्यान्वयन होस्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा सरकार सचेत बनोस्।