मलेसियामा नराम्रो आवास प्रदान गर्ने रोजगारदाताहरूलाई कारवाही

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

देशका अधिकांश ठाउँमा विदेशी कामदारको बसोबासको अवस्था ‘खराब’ नै रहेको छ किनभने कतिपयले खाना पकाउँदा र खादा र सुत्न एकै ठाउँ मा सबै गर्न बाध्य छन् । भर्खरै, जनशक्ति विभाग (JTK) ले यहाँको पेङ्कलान चेपामा एउटा कारखाना र कार धुने परिसर समावेश गरी नराम्रो आवास प्रदान गर्ने थप दुई रोजगारदाताहरूलाई कारवाही गरेका छन्।

निरीक्षणको क्रममा ३० जना नेपाली कामदार रहेको स्टिल कारखानाले आफ्ना सबै कामदारहरूलाई अत्यन्तै फोहोर वातावरण भएको साँघुरो कोठामा ‘स्टफ’ गरेको बताइएको छ ।

यसैबीच कार वाश सेन्टरमा सेवा गर्ने १२ बंगलादेशीहरूलाई भीडभाडमा मात्रै हैन , त्यहाँ एकै ठाउँ मा खाना पकाउन पनि परेको थियो। यो कुरा डिपार्टमेन्ट अफ म्यानपावर पेनिन्सुलर मलेसिया (जेटीकेएसएम) का उपमहानिर्देशक (अपरेसन) मोहम्मदले खुलासा गरेका हुन् । अस्री अब्द वहाब आज यहाँ एकीकृत सञ्चालनमा सामेल भएका हुन् ।

मोहम्मदले भने । अस्री, पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग (JKKP), स्वास्थ्य विभाग, प्रहरी र कोटा भरु इस्लामिक सिटी म्युनिसिपल काउन्सिल (MPKB-BRI) को सहभागितामा बिहान १०.३० बजे अपरेसन सुरु भएको हो। “अपरेसनको नतिजाले कामदारहरूको बासको व्यवस्था नभएको पाइएको छ, साँघुरो ओछ्यान, खाना पकाउने ठाउँ र अपर्याप्त बाथरूम र आगो लाग्दा अन्य सम्भावित खतराहरू लगायतका।

“तापमान स्क्यान र कीटाणुनाशक तरल पदार्थहरू उपलब्ध गराउनु बाहेक लुगा भण्डार गर्ने ठाउँ छैन। पर्यवेक्षक पनि छैनन्,’ उनले आज यहाँ पत्रकारसँग भने ।
अपरेसनमा केलान्तान जेटीकेका निर्देशक सुल्किफ्ली सिलाङको सहभागिता थियो । सम्बन्धित विकासमा, मोहम्मद। अस्रीले भने कि देशव्यापी ३७,६६२ रोजगारदाता मध्ये ५० प्रतिशत अझै पनि फेब्रुअरी देखि नोभेम्बर ३० सम्म निरीक्षणको क्रममा कर्मचारी आवास सम्बन्धी मानक परिचालन प्रक्रिया (SOPs) को पालना गर्न असफल भएको छ।

“हामीले पत्ता लगायौं कि रोजगारदाताले JTK सँग आवास प्रमाणपत्र र प्रमाणपत्रको लागि आवेदन गरेन। “यो आवास, आवास र कर्मचारी सुविधाहरूको न्यूनतम मानक अधिनियम १९९० संशोधन २०१९ वा गत वर्ष लागू भएको ऐन ४४६ अन्तर्गत अपराध हो,” उनले भने।

मो. अस्रीले भने कि सोही अवधिमा २६ लाख कामदारको निरीक्षण गरिएको थियो, जसमा १५ लाख स्थानीय र १० लाखभन्दा बढी विदेशी थिए। उनका अनुसार हालसम्म देशभर निरीक्षण गरिएका कर्मचारीको आवासको कुल १ लाख ५२ हजार ६ सय ५२ परिसरमा रु ८ लाख ७४ हजार जरिवाना र रु ९४ लाख कम्पाउण्ड गरी एक हजार १६९ अनुसन्धान कागजात खोलिएको छ ।