उम्मेदवारी घोषणा गर्दा अब उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पनि दिनुपर्ने

रामेछाप खबर संवाददाता

१५ मंसिर, काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बुधवार काठमाडौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरूमा गरिएको अन्तक्र्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।

उनले अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताए । उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताए ।

त्यस्तै आयोगले आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएकोले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।

‘सबै प्रमाण पुग्छ भने तपाईंले भनेको ठाउँमा हामीले नाम दर्ता गर्ने गरी ओपन गरिदिएका छौँ र यसलाई हामी सदैव राखिदिन्छौँ,’ उनले भने, ‘साथै अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सदैव मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कुरा हामीले एउटै अभियानको रुपमा अघि बढाएका छौँ । यसो भइदिए कोही पनि मान्छे मतदाता हुनबाट छुट्दैनन् ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उम्मेदवार सम्पत्ति विवरण लिने कानून पनि आयोगले बनाएको बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको बेलामा खाता हरेक सात/सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरू हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरणलगायतका कुराहरू स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए । संविधान र कानूनका प्रावधानहरू आममानिसका लागि बाध्यकारी भएझैँ दलहरूको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानूनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र ५ वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै यसका लागि ७५ वटा सूचकहरू बनाइएको उनको भनाइ छ । उनले कुन राजनीतिक दलले कानून, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्ने बताए । लोकान्तर संवाददाता