किसानको सट्टा बिचौलियासँग धान किन्दै सरकार

रामेछाप खबर संवाददाता

१५ मंसिर, काठमाडौं ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ— मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशत बढेको छ । तर सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष किसानबाट लिने धानको समर्थन मूल्य ०.५८ प्रतिशत मात्रै बढाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २७ सय ५२ रुपैयाँ र मध्यम धानको २९ सय २ रुपैयाँ तोकेको छ । किसानका लागि तोकिएको मूल्यले अन्ततः बिचौलियालाई नै फाइदा पुगेको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समयमै धान खरिद नगरिदिँदा फाइदा बिचौलियालाई भएको हो । ‘मोटा धानको मूल्य २७ सय ५२ रुपैयाँ तोकेको छ भन्ने सुनेका छौं । तर उक्त मूल्यमा कसले किनिदिने ? हाम्रो आयस्रोत नै धान खेती हो, भण्डारण गरेर राख्न पनि सकिन्न,’ सिरहा गोलबजारका मुक्तिनारायण यादवले भने, ‘सरकारी मूल्य एउटा छ । तर व्यवसायीले अर्को मूल्य दिए । मैले पनि प्रतिक्विन्टल २३ सय रुपैयाँमा बेच्नुपर्‍यो ।’

किसानले धानको मूल्य नपाएको यो पहिलो पटक भने होइन । किसान हरेक वर्ष ठगिने गरेका छन् । मूल्य तोकेपछि सरकार पन्छिने गरेको यादवले गुनासो गरे । ‘मूल्य तोकेपछि खरिद पनि गरिदिनुपर्थ्यो । तर मूल्य तोकेर पन्छियो,’ यादवले भने, ‘समर्थन मूल्यको फाइदा किसानभन्दा व्यापारीलाई भयो । नियमन कसले गर्ने ?’

दाङका किसान तिलक केसीको गुनासो पनि उस्तै छ । भिजेको धान भन्दै व्यवसायीहरूले प्रतिक्विन्टल १९ सय रुपैयाँमा किनेको उनले बताए । ‘बेमौसमी वर्षाका कारण धान भिजेपछि व्यवसायीको मनलाग्दी छ । धान हेरेर प्रतिक्विन्टल १९ सयदेखि २२ सय रुपैयाँसम्ममा मात्र बिक्री भयो,’ केसीले भने, ‘व्यवसायीको मनोमानी नियन्त्रण कसले गर्ने ?’ प्रोत्साहन र सुनिश्चित बचतको ग्यारेन्टी भन्दै सरकारले हरेक वर्ष मूल्य तोके पनि किसानले सरकारबाट झूटो आश्वासन मात्रै पाइरहेका छन् ।

कतिपय किसान समर्थन मूल्यबारे बेखबर छन् । मूल्यबारे जानकार किसानले पनि भनेअनुसार मूल्य पाएका छैनन् । सरकारले मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार टन किन्ने योजना छ । तर अहिलेसम्म कम्पनीले धान किनेको छैन । कम्पनीले समयमै धान नकिन्दा किसानहरू सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

‘किसान विगतदेखि नै ठगिएका थिए । यसपटक पानीले ढलेको, उम्रेको र गुणस्तरहीन भएको बहाना भयो,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘एउटा किसानले पनि सरकारी दरमा बेच्न पाएनन् ।’ सरकारी स्वामित्वको खाद्य कम्पनीले समयमै किसानको धान किन्न सक्थ्यो । तर खाद्यले पनि गुणस्तरको बहानामा किन्न सकेको छैन । ‘किसानसँग मौज्दात गर्न ठाउँ हुन्न । मल, बीउलगायतका लागि पहिल्यै रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यही भएर छिट्टै बेच्नुपर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘धेरैजसो किसानले धान बिक्री गरिसके । अब खाद्यले बिचौलियाबाट धान किन्छ । समर्थन मूल्यको फाइदा किसानभन्दा बिचौलियाले पाउने भए ।’

खाद्यले समयमै धान नकिन्दा किसानलाई मर्का परेको भन्दै गत वर्ष कृषि मन्त्रालयले सहकारीमार्फत धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरेर अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार इच्छुक सहकारीले किसानबाट न्यूनतम मूल्यमा धान किन्दा उनीहरूलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने भनिएको थियो । उक्त रकम लोड/अनलोड, ढुवानी, प्याकेजिङ, बोरालगायतको खर्च व्यवस्थापनका लागि खरिदकर्ता सहकारीलाई उपलब्ध गराउने जनाइएको थियो । तर सहकारीबाट धान खरिद त्यति प्रभावकारी नदेखिएको किसानको गुनासो थियो । त्यसैले यसपटक बजार र समर्थन मूल्य अन्तर भएको भन्दै सहकारीबाट पनि खरिद भएन । खाद्यले किन्नुपर्नेमा त्यो पनि गरेन ।

‘पश्चिम क्षेत्रमा करिब ९० प्रतिशत धान कटानी भइसकेको छ । पूर्वमा पनि धेरै कटानी भयो । धान कटानी तिहारपछि सुरु भएको थियो,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने, ‘धान किन्नकै लागि सरकारले पैसा छुट्याए पनि किनेन । त्यसैले किसानले सस्तोमै धान बेच्नुपर्‍यो ।’ व्यापारीले किसानबाट सस्तो मूल्यमा धान किनिरहेको उनको भनाइ छ । ‘करिब ७५ प्रतिशत बिक्री भइसकेपछि बल्ल खाद्यले किन्ने सुरसार गर्छ,’ उनले भने, ‘खाद्य कम्पनी किसानसम्म पुग्दैन, उसले बिचौलियाबाट किन्छ । यो पहिल्यैदेखिको रोग हो ।’