के हुन्छ भोलिको नेपाल बन्द ?

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, २९ कात्तिक ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग राख्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले मंगलबार(भोलि)लाई घोषणा गरिएको नेपाल बन्द फिर्ता नलिने जनाएको छ।

सरकारले आम जनताको अत्यावश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्याँस र मट्टितेलमा मूल्यवृद्धि गरेर गरिब निमुखा जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको जिकिर गर्दै गतहप्ता नेपाल बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

‘हामीले रहरले नेपाल बन्द कार्यक्रम राखेका होइनौं’, विप्लव नेकपाका नेता अनिल शर्मा विरहीले नेपालवाचसँग भने, ‘सरकारले मूल्यवृद्धि पूर्णरुपमा फिर्ता नलिएसम्म बन्दको कार्यक्रम फिर्ता हुँदैन।’

सरकारपक्षले आंशिक मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने प्रतिवद्धता जनाएको जानकारी दिँदै शर्माले वृद्धि भएको मूल्य पूर्ण रुपले फिर्ता नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम यथावत रहने बताए। भोलिको कार्यक्रम कस्तो खालको हुनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नेता शर्माले भने, ‘बन्दको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुन्छ।

अत्यावश्यक साधन एम्बुलेन्स, शवबाहन, खानेपानी, प्रेस, दुग्धजन्य पदार्थ बोकेकाबाहेक अन्य सावारी साधनलाई सडकमा चलाउन दिने छैनौं । बन्द सफल बनाउन विहान ५ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म देशभर मूख्य सडकका चोक चोकमा कार्यकर्ताहरु उपस्थित हुनेछन्।’

बन्दबाट सर्वसाधारणलाई असुविधा पुगेपनि राष्ट्रघाति, जनघाति सरकारलाई घुँडा टेकाउन बन्दबाहेक अन्य विकल्प नभएको उनले जिकिर गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउन पूर्व न्यायाधीश फोरमको माग

काठमाडौं– पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ।

फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिका जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणा मन्त्रिपरिषद्‌मा हिस्ता खोज्नेदेखि न्यायाधीशहरुको आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गम्भीर घटनामा मुछिएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार रहेको सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नु ‘न्यायका लागि विचलन र भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएक दुष्प्रयास’ भएको फोरमले टिप्पणी गरेको छ। प्रधान्यायाधीशले वार्ताका लागि गरेको आह्वान न्यायालयको हितमा नरहेको पनि फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश नै गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण (सुरक्षा) खोज्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने फोरमको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको अभिन्न अंग बारको विश्वास गुमाएको उल्लेख गर्दै फोरमले जतिसक्दो छिटो राणाको बहिर्गमन नै न्यायालयको हितमा हुने बताएको छ।

‘नेपाल बारको सक्रिय सहयोग विना न्यायपालिकाको सुधार सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई विर्सेर प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बारविरुद्ध निरंकुशता प्रदर्शन गरेको र बार–बेञ्चको अटुट सम्बन्धको मूल्य बुझ्न नसकेकाले न्यायपालिकाको सम्पूर्ण तहमा आन्दोलन चर्कन पुगेको समेतको उत्तरदायित्व प्रधानन्यायाधीश उपर नै जान्छ,’ फोरमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अदालत परिसरमा स्वस्थ न्यायिक वातावरण कायम गर्न नसकेको र मुद्दाको पेसी तोक्ने नैतिक आधार नै गुमाइसकेको विवादित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी सूचीको आधारमा न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नसकेको फोरमको ठम्याइ छ।