एमाले छाडेर मन्त्री हुन गएकाहरूलाई ओलीले दिए यस्तो चुनौती

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, २२ कात्तिक ।

विराटनगर । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् विघटन बदरको फैसला असंवैधानिक र मिलीभगतमा भएको भन्ने अहिले खुल्दै गएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार एमाले मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले मन्त्रीदेखि राजदूतसम्मको पद मिलाउने र बनाउने गरेको देखिएको बताए ।

उनले नदेखिएका अझै धेरै कुरा भएको समेत बताए । संसद् पुनःस्थापना गरिएपनि अदालतले आफ्नो मर्यादाको ख्याल नगरेको उनको टिप्पणी छ ।

उनले एमाले छाडेर मन्त्री हुन गएकाहरूले अबको निर्वाचनमा जमानत पनि जोगाउन नसक्ने दाबी गरे । “उनीहरूले अब हुने चुनावमा जमानत जोगाएर देखाउन त,” चुनौती दिँदै ओलीले भने । एमाले अहिले सरकारमा नभएर पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टी रहेको उनको भनाइ छ ।

ओलीले गठबन्धन र सरकारको आलोचना गर्दै माधव नेपाल एमाले छाडेर गएपनि केही फरक नपरेको बताए । “हामीले चाह्यौँ भने एक हप्तामै सरकार ढाल्न सक्छौँ । तर, १३ महिनामै चुनाव हुने भएकाले अब त्यतापट्टि लागिँदैन,” उनले भने ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशले गरे बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ, भोलिदेखि काममा फर्किने दाबी

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छन्।

सोमबार एकल र संयुक्त गरी ६ वटा इजलास गठन गरिएको थियो।

न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलास तोकिएको थियो भने प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदी तथा चोलेन्द्र शमशेर राणा र कुमार चुडालको संयुक्त इजालस तोकिएको थियो। त्यस्तै बन्दीको निवेदनको सुनुवाइका लागि वमकुमार र कुमार चुडालको एकल इजलास पनि तोकिएको थियो।

अरु न्यायाधीश आन्दोलनका बारेमा छलफल गरिरहेका बेला न्यायाधीश चुडालले भने एकल इजलासमा सुनुवाइ गरेका थिए। आफूहरुसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेको भद्र सहमति विपरीत आफूलाई समेत इजलास तोकेपछि अरु न्यायाधीशहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन्। यसअघि राणाले आफूलाई इजलास नतोक्ने र बन्दीका निवेदनमाथिको सुनुवाइ जारी राख्ने सहमति न्यायाधीशहरुसँग गरेका थिए।

सोमबार बन्दीका मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि मंगलबारदेखि सबै खालका मुद्दाको पेशी तोक्ने तयारी प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेका छन्। यद्यपि न्यायाधीशहरुले भने यसबारे प्रस्ट जानकारी दिइसकेका छैनन्।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार भोलिदेखि न्यायााधीशहरु काममा फर्किने अपेक्षासहित राणाले सबै खालका मुद्दाको पेशी तोक्ने तयारी गरेका हुन्। स्रोतले भन्यो, ‘मंगलबारदेखि सबै मुद्दाका पेशी तोकिन्छ। न्यायाधीशज्यूहरु पनि इजलासमा फर्कनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। सबै नफर्किए पनि केहीले सुनुवाइ गर्नुहुन्छ।’

प्रधानन्यायाधीश राणको राजीनमा माग्दै कात्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै नेपाल बारले पनि सर्वाेच्च केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ। उसले अब राणाको राजीनामा नआए आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने तयारी गरेको छ।