लकडाउन हुने नहुने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो सुचना

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, १२ चैत्र ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च हुनगएमा संक्रमणको चक्र रोक्नका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएको छ । बुधबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा सहप्रवक्ता डा।समीरकुमार अधिकारीले मानिसहरुले अनावश्यक भिडभाड बढ्नु, मास्क नलगाउनु, सामाजिक दुरी कायम नगर्नु, भेटघाट तथा गोष्ठी बढ्नुले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो , ‘लडकाउन गर्नु नेपाल सरकारको उद्देश्य होइन तर सरकारले परिस्थित अनुसार नीतिगत निर्णय गरेर संक्रमणको चक्र रोक्नुपर्ने हुन्छ र संक्रमणलाई भयावह रुपमा फैलिन नदिन सजग हुनुपर्छ ।’ उहाँले आउँदै गरेको होली घरमै बसेर मनाउन र अनावश्यक भिडभाड नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपाल फर्किनेको भिडभाड बढेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयले नाकामा आवश्यक सुरक्षा अपनाउन र हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय रुपमा सञ्चालन गर्न तथा नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई मास्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रचण्डले भने– नेपालीको सार्वभौम अधिकारमा धाबा बोल्न खोजियो

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालीको आत्मनिर्णयको अधिकार फेरि जोखिममा परेको बताएका छन् । संसद् पुनस्र्थापनापछि एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई लिएर आएको सर्वोच्चको फैसला र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर प्रचण्डले नेपालको राजनीति विदेशबाट प्रभावित भएको संकेत गरेका हुन् । उनको इशारा भारततर्फ थियो ।

‘नेपालीको आत्मनिर्णयको अधिकार फेरि एकपटक जोखिममा छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा, संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दै गर्दा, संविधान घोषणा गर्दै गर्दा, कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको प्रस्ताव लिएर गठबन्धन गर्दै गर्दा र चुनावको नेतृत्व गर्दै गर्दा आत्मगौरव हुन्थ्यो । हामीले कसैको दबाब, हस्तक्षेप, डर, धाक–धम्कीमा होइन, आफैँले निर्णय गरेका छौँ भन्ने हुन्थ्यो । आफैँले निर्णय गर्न सक्नु र परिणाम पनि निकाल्नु राष्ट्रिय गौरवको विषय हो,’ धुलिखेलमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘तर, अहिले हामी फेरि निरीह हुन थालेको हो कि, नेपाली फेरि नराम्रोसँग हेपिन थालेको हो कि, तिमीहरूको निर्णयको अधिकार छैन, निरीह होऊ र निरीह नै रहिराख भन्न खोजिएको हो कि, तिमीहरूले बढी नै गर्‍यौ भने राम्रो हुँदैन भनेर धम्की पो आउन थालेको हो कि, हामी निर्णय गरिदिन्छौँ तिमीहरू आदेशपालक मात्रै होऊ भन्न खोजिएको हो कि भन्न खोजेजस्तो लाग्छ ।’

आफू नेतृत्वमा रहेकाले पीडाबोध पनि भएको र अझै नेपाली राजनीतिमा खतराको कालोबादल कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘म नेतृत्वमा भएकाले अलि बढी छटपटी र पीडाबोध भएको छ । तर, यसको मतलब सबै सिद्धियो, बर्बाद भयो भन्न खोजेको बिल्कुलै होइन । संसद् विघटन संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाएर च्यात्ने दुस्साहस थियो । पहिलोपटक संविधानमा सार्वभौम भएका नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अपहरण थियो । यो पहिले–पहिलेजस्तो मध्यावधि मात्रै गर्ने भन्ने होइन । हामीले त्यही भन्यौँ, नेपाली जनताले साथ दियो । हामी सफल भयौँ ।

तर, अहिले पनि खतराको कालोबादल आकाशमा मडारिइराखेकै छ,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘नेपाली जनता आफ्नो चनाखोपनलाई, राजनीतिक चेतनालाई दह्रो बनाउँदै एकताबद्ध भएनन् भने खतरा हुन पनि सक्छ । हामी नेतृत्व तहका पार्टीहरूको बीचमा लगातार छलफलमा छौँ । नेपालीले आफ्नोबारेमा निर्णय गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न नेपालीका सामु टड्कारो भएर उभिएको छ । नेपाली आफ्नोबारेमा निर्णय लिन सक्षम छन् भन्ने कुरा फेरि एकपटक देखाउनुपर्नेछ ।’

प्रचण्डले यी सबै घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री ओली मोहोरा बनेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । ‘निकै समस्या झेलेर संविधान घोषणा गर्ने ठाउँमा नेपाललाई ल्याइयो । शान्ति सम्झौता गर्ने ठाउँमा पनि देशलाई ल्याइयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको ठाउँमा पनि देशलाई ल्याइयो । चुनाव पनि गराइयो । झन्डै दुईतिहाइ जनमतलाई पनि केन्द्रित गरियो । तर, ती शक्ति र तत्व जो यो प्रक्रियाबाट बेदखल भएका थिए र जसको स्वर्गमाथि धावा बोलिएको थियो, उनीहरू पहिलो दिनदेखि नै षड्यन्त्रमा थिए ।

अहिले त्यो षड्यन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट हाम्रै पार्टीभित्रै आफ्नो दलाल पार्न सफल भए,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘पार्टीको जसलाई अर्को अध्यक्ष बनाइएको थियो, तिनै अध्यक्षलाई एउटा दलाल, मोहोराका रूपमा प्रयोग गर्न त्यो वर्ग, तप्का र शक्तिले सफलता प्राप्त गर्‍यो । संसद् विघटन गर्ने, संविधान क्षतविक्षत बनाउने, लोकतन्त्र मास्ने ठाउँमा पुगे । हामी यहाँ प्रतिक्रान्ति हुँदै छ, प्रतिगमन हुँदै छ, जनताले दशकौँ लामो संघर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको अपहरण हुँदै छ, बलात्कार हुँदै छ भनेर जनतालाई भन्यौँ र देशव्यापी रूपमा जनताले त्यसलाई सुन्यो । लाखौँलाख जनता सडकमा आउने स्थिति बन्यो ।

अन्ततः सर्वोच्चले सरकारको त्यो विघटनको घोषणालाई खारेज गर्‍यो र संसद् पुनस्र्थापना भयो । त्यहाँसम्म त हामी नेपाली जनताले फेरि एउटा ब्याटल जितेकै हो, तर अहिले पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन । त्यही अदालतको अर्को निर्णय फेरि त्यसको ठीक उल्टो छ ।’