पेट्रोल र डीजेलको मूल्य घटाउने तयारी

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, ११ चैत्र ।

भारतमा पेट्रोल र डीजेलको मूल्यले आकाश छुन लाग्दा इन्धनलाई जीएसटीको दायरामा ल्याउने संकेत त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले दिएको छ । केन्द्र सरकारी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले जीएसटी परिषद्को आगामी बैठकमा यसको चर्चा गर्ने बताएकी छन् । पेट्रोल र डीजेललाई जीएसटीको दायरामा ल्याउँदा मूल्य निकै घट्न सक्छ ।

पेट्रोलको मूल्यको लगभग ६० प्रतिशत र डीजेलको मूल्यको ५४ प्रतिशत भाग राज्य र केन्द्रका कर नै हुन् । राज्यहरूले आवश्यकताको हिसाबमा इन्धनमा अनेकौं किसिमका कर लगाउँछन् । केन्द्र र राज्यको ट्याक्स रेभेन्युको ठूलो भाग सेल्स ट्याक्स वा भ्याटबाट आउँछ । त्यसैले गर्दा सरकारहरू पेट्रोल र डीजेललाई जीएसटीको दायरामा ल्याउन चाहँदैनन् ।

सरकारी आँकडाअनुसार, सन् २०२० को मार्च ३१ मा सकिएको आर्थिक वर्षमा केन्द्र र राज्य सरकारहरूले पेट्रोलियम सेक्टरबाट ५५६ लाख करोड भारुको राजस्व उठाएका थिए । पेट्रोल डीजेललाई जीएसटीको दायरामा ल्याउँदा केन्द्र र राज्य सरकारहरूलाई एक लाख करोड भारको अतिरिक्त भार पर्छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.४ प्रतिशत हो ।

एसबीआईका अर्थशास्त्रीहरूको एक प्रतिवेदनअनुसार, इन्धनलाई जीएसटीको दायरामा ल्याउँदा पेट्रोलको मूल्य ७५ भारु प्रतिलिटर र डीजेलको ६८ भारु प्रतिलिटरमा आउन सक्छ ।

इञ्जिनियरलाई हरित सडक बनाउन सिकाउँदै ताप्लेजुङ

ताप्लेजुङ- सडक निर्माणमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सरोकारवाला निकायलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङमा ४ दिने ग्रीन रोड इञ्जिनियरिङ तालिम सुरु भएको छ । स्थानीय तहका इञ्जिनियर तथा प्राविधिकलाई ग्रीन रोड इञ्जिनियरिङबारे जानकारी गराउन तालिम आयोजना गरिएको विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) अन्तर्गत तीनजुरे-मिल्के संरक्षण परियोजनाका प्रबन्धक सुमित गौतमले जानकारी दिए ।

अहिले देशभरका सबै स्थानीय तहले विकासको पहिलो खुड्किलो सडक निर्माणलाई मानेको र सोहीअनुसार सडक निर्माणमा तीव्र गति आएको अवस्थामा स्थानीय तहका इञ्जिनियर तथा प्राविधिकलाई ग्रीन रोड इञ्जिनियरिङबारे जानकारी गराउन तालिम आयोजना गरिएको डब्लुडब्लुएफ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत प्रमोद न्यौपानेले बताए ।

हरित सडक निर्माणलाई किन र कसरी प्राथमिकता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञ शिवराज अधिकारीले सहजीकरण गर्नेछन् । तालिम उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनले वातावरण सन्तुलन कायम राख्दै कसरी सडक निर्माणलाई अघि बढाउन सकिन्छ भनेर सुरु गरिएको यो अभियान देशभर पुर्‍याउन सके यसले वातावरणीय सन्तुलनका लागि ठूलो टेवा मिल्ने दाबी गरे ।

डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख वीरेन्द्र साहले पूर्वाधारभित्र पनि सडक निर्माणले वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव जोगाउन यस्ता अनुशिक्षण निकै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । सामुदायिक वन जिल्ला महासंघका अध्यक्ष सुरज ओझाले वन र वातावरण जोगाउने प्रक्रियामा यस्ता कार्यक्रम थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अधिकृत न्यौपानेका अनुसार ताप्लेजुङसहित देशभरका ७० स्थानीय तहका इञ्जिनियर तथा प्राविधिकलाई यस्तो अनुशिक्षण गराइएको छ ।