पश्चिम बंगाल सरकारलाई कोलकाता उच्च अदालतको आदेश : दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिनू

रामेछाप खबर संवाददाता

काँकडभिट्टा, १० चैत्र ।

काँकडभिट्टा — ४० वर्षसम्म भारतीय जेलमा बिताएका इलामका ६१ वर्षीय दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दिपक जैसी)लाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कोलकातास्थित उच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारका नाममा सोमबार आदेश गरेको छ ।

कोलकाताको उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र रोयले सोमबार दुर्गा प्रसादका परिवारबाट माग भए कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिन पश्चिम बंगाल सरकारलाई निर्देशन दिएको दुर्गाप्रसादको न्यायका लागि लडिरहेका अधिवक्ता हिरक सिन्हाले फोनमार्फत जानकारी दिए । उनले भने, ‘अदालतको आदेशपछि दुर्गाप्रसादले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ ।’

सिन्हाका अनुसार अदालतले कोलकाता सेन्ट्रल जेलमा रहेका दिमागी हालत बिग्रिएका बिरामी कैदीहरुको सत्यतथ्यसहित एक रिपोर्ट बुझाउन समेत जेल प्रशासनलाई आदेश गरेको छ । ‘अदालतले यही २५ तारिखभित्र रिपोर्ट बुझाउन भनेको छ’, उनले भने । ४० वर्ष जेल बसेका दुर्गाप्रसाद आइतबार इलामको माइ नगरपालिका १० लुम्बाकस्थित घर फर्किएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा जाने

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले साविक नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ।
मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकालिएको सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए।

गुरुङका अनुसार आज सिंहदरबारमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी र मुक्ति प्रधानलगायत सहभागी थिए।

उनीहरूले ६० दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न सकिने भएकाले तत्काल पुनरावलोकन गर्न सुझाएको गुरुङको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एकता विभाजन गर्ने फैसला गरेको थियो।

उक्त फैसला राजनीतिक भएको भन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुनरावलोकनमा जाने बताउने गरेका छन्‌।