प्रधानमन्त्रीले लेखेको गीत सार्वजनिक (भिडियो)

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, ५ चैत ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले लेखेको ‘म त भाग्यमानी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ ।

युट्यूवमा सार्वजनिक भएको उक्त गीतमा शिशिर योगीले स्वर र संगीत दिएका छन् । भिडियालाई वीरेन्द्र भाटले निर्देशन गरेका छन् ।

विज्ञ भन्छन् : राजनीतिक नेतृत्वको दबाबले मात्रै विकास हुँदैन, सुशासनमा पनि सुधार हुनुपर्छ

नेपालमा पूर्वाधारमा उच्च सम्भावना भए पनि न्यून लगानी भइरहेको विज्ञले बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रप्रेनर इन्क (पीइआइ) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो श्रृंखलामा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए ।

‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्वल रहेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डीन प्राडा. कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन् । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा पाडा. शाक्यको जोड छ ।

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए । ‘त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहन, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझोदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन,’ उनले भने । अब स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सहरी विकासविज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए । ‘निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ,’ उनले भने । योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए । समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महँगो निर्माण सामाग्री, निर्माण सामाग्रीको अभाव, समयमा काम गरेपनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायमा पनि मन्त्रालयको दबाब र प्रभाव पर्ने र काममा अंकुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताइन् ।

त्यस्तै, विद्युत् नियमण आयोगकी सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको बताइन् । ‘कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तनन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च जीडीपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको छ । यसको अर्थ अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । त्यसको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम २ खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम् २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ हो । यो खर्च प्रवृत्ति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले बताए ।

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दीगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पुँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो वार्षिक न्यूनतम् ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हो ।

‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ,’ उनले भने । तर, सन् २०१२-१३ को तुलनमा २०१७-१८ मा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेले जानकारी दिए ।