श्रममन्त्री चौधरीले नै किन रोके इजरायलको रोजगारी ? यस्तो छ कारण

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, ५ चैत ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीकै कारण नेपालीका लागि उपलब्ध हुने इजरायलको रोजगारी रोकिएको छ। श्रममन्त्री चौधरीले कार्यविधि स्वीकृत गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा नपठाउँदा इजरायलको रोजगारी प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो। दुई देशबीच श्रम सम्झौता र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। कार्यविधि स्वीकृत भई आउनासाथ सूचना जारी गरेर श्रमिक छनोटको प्रक्रिया अगाडी बढाइने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए।

अनलाइनबाटै श्रमिक छनोट गर्नका लागि विभागले प्राविधिक तयारी समेत गरिसकेको महानिर्देशक दाहालले नेपालखबरलाई बताए। गत पुसमै कार्यदलले कार्यविधि तयार गरेर श्रममन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख, कानुन शाखा र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसहितको कार्यदलले कार्यविधि तयार गरेको हो।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले भने कार्यविधिमा राय माग्दै सरोकारवाला मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। कानून, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबाट रायसहित कार्यविधि फिर्ता हुनुपर्नेमा सो प्राप्त भइनसकेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ। रायसहित फिर्ता भएपछि श्रममन्त्रीले नै कार्यविधि स्वीकृत गर्न सक्छन्।

श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकहरुलाई कसरी इजरायल पठाउने भन्ने कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेख छ। यसअघि गत माघ ८ गते नै नेपाल र इजरायलबीच कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। श्रम सम्झौता र प्रोटोकलअनुसार कार्यदलले कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रीलाई बुझाएको हो। नेपालबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दाहाल र इजरायलको तर्फबाट नेपालका लागि इजरायलका राजदूत खनान गोडेरले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल र इजरायली राजदूत हनान गोदेर। सो सम्झौतासँगै इजरायलको श्रम बजार नेपालीका लागि खुल्ला भएको छ। तर सरकार आफ्नै ढिलाइका कारण नेपालले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको छैन। कार्यविधिमा श्रमिकको योग्यता, पठाउने प्रक्रिया र छनोट समितिबारे उल्लेख गरिएको छ।

रोजगारीका लागि इजरायल जाने नेपाली श्रमिकले भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। तर त्यसबाहेकको खर्च भने श्रमिक आफैले व्यहोर्नुपर्छ। इजरायल जान केयरगिभरको तीनमहिने तालिम लिएको हुनुपर्छ। तालिमका लागि ३० हजार रुपैयाँ सरकारले नै तोकेको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ४ हजार ३ सय रुपैयाँदेखि ७ हजार ९ सय रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लाग्नेछ। स्वास्थ्य बिमाका लागि ४ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँ श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी, इजरायल जाँदा लाग्ने हवाई भाडा पनि श्रमिकले नै तिर्नु पर्नेछ।

गत असोज १४ गते दुई देशबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा ५ सय नेपालीले केयरगिभर (हेरचाह) क्षेत्रमा रोजगारी पाउने छन्। उनीहरुले अस्पताल, नर्सिङ होम, डे केयर सेन्टरजस्ता ठाउँहरुमा काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै इजरायलका विदेशमन्त्री गवी अस्कनाजी (दायाँ) र इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जान शाक्य।

सम्झौताअनुसार श्रमिक भर्नाका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग मातहत इजरायल शाखा रहनेछ। उक्त शाखा निर्देशकमातहत नै रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

इजरायलसँग भएको सम्झौताअनुसार त्यहाँ काम गर्न जाने नेपालीले इजरायली श्रमिक सरह सुविधा पाउने छन्। इजरायलमा न्यूनतम ज्याला ५ हजार ३ सय सेकल अथवा करिव एक लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ। यसबाहेक अन्य सेवा सुविधा त्यहाँका नागरिक सरह पाउने सम्झौतामा नै उल्लेख छ।

२५ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मका नेपाली त्यहाँ काम गर्न जान पाउने छन्। त्यहाँ जान इच्छुक व्यक्तिको डेढ मिटर उचाइ र ४५ केजी तौल हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। सीएमए र अनमी अध्ययन गरेकाले भने ३ महिने केयरगिभर तालिम नलिए पनि इजरायलको रोजगारीमा जान पाउँछन्। केयरगिभर तालिम लिएकाहरुले कक्षा १२ पनि उत्तिर्ण भएको हुनुपर्छ। इजरायलमा सरकार आफैंले श्रमिक पठाउने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनेछैन।

कार्यविधि स्वीकृत गरेर मन्त्रालयबाट आउनासाथ आवेदन माग गर्ने विभागको तयारी छ। तर मन्त्रालयले लामो समयसम्म कार्यविधि रोक्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। इजरायलमा हाल करिब २ हजार ५ सय नेपाली कार्यरत् रहेको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।