नपाएको अधिकार किन प्रयोग गर्नुभो अध्यक्ष कमरेड ?

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौँ, २९ फागुन ।

शुक्रवार एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक भेला गराइएका आफू निकट ५३ जनालाई सुनाउनुभएको एकल निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनिएको छ ।

झण्डै ४५ प्रतिशत सदस्य रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा वामदेव गौतम समूह निकट सदस्यहरूलाई चैत १ गते डाक्ने भनेर ४ दिनअघि नै खुसुक्क बसेको भेलालाई आधिकारिक मान्न नसकिने वरिष्ठ नेताहरूले बताइसक्नुभएको छ । केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकबाट मात्र गरिनुपर्ने निर्णयलाई गुटको भेलाबाट गरिएपछि एमालेको विधानमा के छ भनेर चर्चा हुन थालेको छ ।

कोरम नै नपुगेको केन्द्रीय कमिटीको गुटगत भेलाले विधान संशोधनसमेत गरेको भनिएको छ । विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हदलाई हटाइएको छ भने अध्यक्षको तजबिजीमा मन लागेको संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिएको छ ।

तर एमाले विधानमा विद्यमान व्यवस्था फेरबदल गर्न कि विधान महाधिवेशन कि महाधिवेशनको आयोजना हुनैपर्छ । विधानमा पार्टीको निर्णय जनवादी विधिबाट हुने उल्लेख भएपनि अध्यक्षको हुकुम प्रमाङ्गीबाट निर्णयहरू हुन थालेको छ । एकातिर चैत १ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिएको सूचना छरपस्ट पारियो ।

अर्कोतर्फ माधवपक्षलाई हिजोको बैठकबारे खबर नगरी गुटगत भेलाबाट विधान संशोधन र निर्वाचित पदाधिकारी हेरफेर गरिएको जानकारी गराइयो । त्यसरी मनलाग्दी गर्न पाइने व्यवस्था एमालेको विधानमा कहाँ लेखिएको छ भन्ने जिज्ञासा स्वभावतः जन्मिएको पाइन्छ ।

विधानको धारा १३ (ख) ३ मा विधान संशोधन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय महाधिवेशनको अधिकार र कर्तव्यभित्र मात्र रहेको उल्लेख छ । सोही धाराको (क) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक पाँच वर्षमा गरिने उल्लेख छ । यसबाहेक अध्यक्षलाई सर्वोच्च अधिकार प्रदान गरिएको छैन ।

धारा १३ को २ (ख) अनुसार विधान संशोधन गर्ने अधिकार विधान महाधिवेशनलाई पनि दिइएको छ । उक्त महाधिवेशन एउटा राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनको बीचमा आवश्यकताअनुसार आयोजना गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट मात्र त्यस्तो महाधिवेशनको आयोजना हुने व्यवस्था छ । हिजो बालुवाटारमा बोलाइएको भेला विधान महाधिवेशन पनि होइन ।

एमालेको विधानमा धारा १४ अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ । जसमा देहायबमोजिम पदाधिकारी र सदस्यहरू हुनेछन् भनिएको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष १ जना,उपाध्यक्ष ५, महासचिव १,उपमहासचिव २, सचिव ५ गरी जम्मा १४ जना ।

त्यसैगरी १४ पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता १ सहित १ सय १५ पूर्ण र ४४ वैकल्पिक गरी जम्मा १ सय ५९ केन्द्रीय सदस्य रहन्छन् ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्यहरू रहन्छन् । त्योभन्दा बाहेक अरु केन्द्रीय समिति सदस्य हुनै नसक्ने विधानमा किटान गरिएको छ ।

विधानको धारा ५८ मा विधान संशोधन प्रस्तावबारे उल्लेख छ । जसमा केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीले धारा ५८ को उपधारा (१) बमोजिमको लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन शुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पुर्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधान संशोधन एकाध व्यक्ति जुट्दैमा वा उनीहरूलाई मन लाग्दैमा परिवर्तन गर्न नसकिने धारा ५८ ले बोलेको छ ।

विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने स्थानीय पार्टी कमिटी र सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव तोकिएबमोजिम केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा हिजो बालुवाटारमा डाकिएको गुटको भेलाले विधानमा उल्लेख गरिएका ती कुनैपनि प्रावधानको पालना नगरेको अर्को पक्षको आरोप छ । त्यस्तो अवस्थामा गरिएको निर्णयलाई वैधानिक मान्न नसकिने कानुनवेत्ताहरू बताउँछन् ।

विधानको धारा ६८ मा विशेष अवस्थाको बारेमा लेखिएको छ । कुनै कारणवश महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीका ५१ प्रतिशत सदस्य सङ्ख्याको पद रिक्त भएमा केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटन हुने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनबाट निर्वाचित बाँकी सदस्यहरूले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक बोलाउने र बैठकले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूसहित आवश्यक सङ्ख्याको केन्द्रीय सङ्गठन कमिटी निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

सोही कमिटीले केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य प्रयोग गरी ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरी केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैमा टेकेर आफूलाई मन लागेको विषय निर्णय गराउने अधिकार कसैलाई पनि दिइएको छैन ।

तर,विधान कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारी कुल्चेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट विधान नै तोडफोड गर्ने काम भएको छ । आफूमा निहित अधिकार उपाध्यक्षहरूलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा उपाध्यक्ष पद नै धुलो बनाइदिने अध्यक्षको मक्सद् के हो भन्ने रहस्य बिस्तारै खुल्दै गएको बताइन्छ ।