माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार होलान् त ओली !

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, २५ फागुन ।

नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले मुलुकको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको नेकपालाई वैधानिकता दिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलापछि दुवै पार्टी साविकको अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको समेत नेतृत्व गरेको दलमा निम्तिएको यो संकटले सिंगो राजनीति नै संकटमा परेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै हैसियतमा फ़र्किएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसद र सरकारमा परेको छ । दुई पार्टी पूर्ववत अवस्थामा पुगेपछि संसद्को अंकगणित मात्र बदलिएको छैन दलहरुको हैसियत पनि फेरिएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या तीनबाट चार भएको छ । १२० सिटसहित एमाले पहिलो दल बनेको छ भने,६३ सिट भएको कांग्रेस दोस्रो, ५३ सिट भएको माओवादी केन्द्र तेस्रो र ३४ सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) चौथो बनेको छ । संसद्को अंकगणित मात्र फेरिएको छैन,वर्तमान सरकार गठनको आधार पनि भत्किएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (१) अनुरुप गठन भएको १७४ सिटवाला सरकार उपधारा २ मा परिवर्तन भएको छ । सरकारले एकल बहुमतको आधार गुमाएसंगै प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ । अब सरकार जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । यदि उहाँले विश्वासको मत नलिएमा या प्राप्त गर्न नसकेमा राजीनामा दिएर विकल्प खुला गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संसदमा सरकार गठनको अन्य विकल्पउपर छलफल शुरु हुन्छ । संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने लगभग निश्चित देखिएकाले ओली सरकारको निरन्तरताको सम्भावना कमजोर छ ।

‘यदि एमालेले ओलीको विकल्पमा माधव कमरेडलाई अगाडि सार्छ भने हामी सहमत हुने स्थिति छ’

माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउनुभयो । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भए पनि यो सरकारलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । पौडेलले सरकारबारे छिट्टै निर्णय लिने पनि बताउनुभयो । ‘स्वभाविक रुपमा हामी यो सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छैनौँ । अन्य दलसंग पनि छलफल गरेर छिट्टै निर्णय गर्छौं । पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अकल्पनीय र अनपेक्षित पनि भन्नुभएको छ । ‘सर्वोच्चको फैसला यसरी आउला भनेर कल्पना पनि गरिएको थिएन । फैसला आइ नै सक्यो अब यसलाई मानेर जानुको विकल्प छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सरकार गठनमा सहकार्य हुने संकेत गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । ‘पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि प्रतिगमन भयो भन्दै आन्दोलनमा लागेका दलहरुवीचको सहकार्य नै प्राकृतिक हुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यहि रुपमा सबैसंग छलफल भैरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । श्रेष्ठले एमालेले ओलीको विकल्पका रुपमा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने पनि बताउनुभयो । ‘यदि एमालेले ओलीको विकल्पमा माधव कमरेडलाई अगाडि सार्छ भने हामी सहमत हुने स्थिति छ’,श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तर पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको हुँदा अहिले मैले यसै भन्न मिल्दैन ।’

एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अझै शक्तिशाली भएको कतिपयको विश्लेषण छ । माधव नेपालले एमालेको आधा हिस्सा लिएर प्रचण्डसंग सहकार्य अगाडि बढाएपछि कम्जोर बन्नुभएका ओलीलाई अदालतको फैसलाले राहत दिएको उनीहरुको बुझाइ छ । नेकपामा हुँदा अल्पमतमा पर्नुभएका ओली एमालेको अध्यक्षका रुपमा बलियो बनेर आएको भन्ने तर्क ठीक नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अदालतले गरेको निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । कोही बलियो र कोही कमजोर भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक रुपमा माधव-प्रचण्ड अहिले पनि संगै हो, कानुनी रुपमा भूमिका फरक परेको मात्रै हो ।’

एमाले ब्युँतिएकोमा प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु उत्साहित भएकोतर्फ संकेत गर्दै श्रेष्ठले अहिले कोही पनि उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसला कसैका लागि पनि अपेक्षित थिएन । खुशियाली नै मनाउनुपर्ने गरी के फाइदा भयो होला र ! बरु प्रधानमन्त्रीले नै भन्दै आएको ६४ प्रतिशत मत पो गुम्यो होला नि !’