प्रधानमन्त्री ओली संघीयता खारेज गर्ने मूडमा, के सम्भब होला त ?

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, २४ माघ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता खारेज गर्ने मूडमा पुगेको बुझिएको छ । ‘गणतन्त्र विरोधी नेता’ का रुपमा चिनिएका ओलीले प्रदेश सरकारलाई कम महत्व दिँदैआएको भनि उनको आलोचना हुँदैआएको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिषय सर्बोच्च अदालतबाट टुंगिएपछि संघीयताबारे ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसको लागि वातावरण पनि बनाईरहेको बताईन्छ ।

प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश गर्नुअघिल्लो साँझ खुमलटार र मन्त्री निवास पुल्चोक पुगेका ओलीले सबैको नाडी छामेर राजनीतिक कदम चालेका थिए । अहिले पनि आफ्ना निकटस्थ नेतालाई संघीयता खारेजीको बिषय चर्चामा ल्याउन लगाएर ओलीले अनुकूल वातावरण बनाईरहेको राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थ लगाईँदैछ ।

सर्बोच्चबाट प्रतिनिधिसभा बिघटनको बिषय सदर भएपनि या पुनस्थापना भएपनि दुबै अवस्थामा तत्काल प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने ओलीले त्यही मौकामा संघीयता खारेजीको निर्णय लिने बताईन्छ ।

यतिबेला नेकपा ओली समूहकी नेतृ पालले संघीयता खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन थालेकी छन् । उनले आफ्नो फेसबूक स्टाटसमा ‘सानो मुलुक नेपालले संघीयताको भार थेग्न नसक्ने भएकोले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँदै प्रदेश संरचना खारेज गर्न’ आग्रह गरेकी छन् ।

निरुले संघीयता ‘सेतो हात्ती’ भएको उल्लेख गर्दै यसको खारेजीको मुद्दा लिएर जनतामा गए राम्रो हुने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आज काठमाडौँमा आमसभालाई सम्बोधन गर्दै छन् । उक्त सभाको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीकै समूहकी नेतृ निरुले संघीयता खारेजीको मुद्दा लिएर चुनावमा जानुपर्ने सुझाव दिएकी हुन् । उनले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता खारेजीका लागि हिम्मत गर्न सुझाएकी थिइन् ।

निरुले फेसबुकमा लेखेकी छिन्– ‘सम्माननीय प्रधानज्युलाई फेरिपनी मेरो अनुरोध छ। मलाई पार्टीले कारबाही गरे पनि गरोस् कुनैदिन टिकट पाएछु र जनताले हराए छन् भने पनि ठिकै छ सहुँला तर हाम्रो जस्तो सानो मुलुक आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मुलुक । प्रत्येक नेपालीको टाउकामा विदेसीको ऋण छ तसर्थ प्रधानमन्त्रीज्यु यो संघीयता नामको सेतो हात्ती हाम्रो मुलुकले धान्दैन मुठ्ठीभर नेता त खुसी छौं कोही मुख्यमन्त्री कोही प्रदेश मन्त्री कोही सांसद छौं । तलब भत्तामै देशको ढुकुटी नसिध्याऔं । जनताले चाहेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो बरू स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔं जनताको घरदैलामा सर्वसुलभ ढंगले सेवा पु¥यायौं। तर प्रदेश सरकार खारेज गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, तर हाम्रो मुलुकले यत्रो तामझाम व्यहोर्न सक्दैन नेताहरूको सुरक्षा पनि कटौती गरौं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु यही एजेन्डा लिएर जनतामा जाँदा राम्रो हुनेछ। मेरो अनुरोध हजुरलाई ।