बैंकमा पैसा लिन पुग्यो लाश, कर्मचारीको सातो गयो

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं।

भारतको बिहार राज्यको पटनामा एक बैंकमा एउटा लाश आफ्नो पैसा लिन पुग्यो । बैंकमा उसलाई देखेर कर्मचारीको सातो गयो । पटनाछेउको शाहजहाँपुर थाना क्षेत्रको सिगरियावांमा केनरा बैंकको शाखामा लाश पैसा लिन पुगेको हो ।

यहाँका महेश यादवको मंगलबार बिहान मृत्यु भएको थियो । मृत्युपछि गाउँलेहरुले अन्तिम संस्कारको लागि बैंकमा गएर उनको खातामा भएको पैसा बैंकका कर्मचारीसँग मागे तर बैंक म्यानेजरले पैसा दिन मानेनन् । यो कुराले रिसाएका गाउँलेले यादवको लाश लिएर बैंकमा पुगे र लाशलाई बैंकभित्र राखिदिए । लगभग ३ घण्टासम्म बैंकमा महेशको लाश त्यत्तिकै रह्यो ।

गाउँलेहरु पैसा नलिइ मान्न तयार थिएनन् । अन्ततः म्यानेजरले आफ्नै १० हजार रुपैयाँ गाउँलेलाई दिएर विवाद सुल्झाए । पैसा पाएपछि गाउँलेहरुले महेशको लाश लिएर अन्तिम संस्कारको लागि गए । खासमा महेशको बिहे भएको थिएन र उनको परिवारमा पनि कोही थिएनन् । बैंक खातामा उनले आफ्नो कुनै हकदार पनि उल्लेख गरेका थिएनन् र उनको केवाइसी फाराम पनि जम्मा भएको थिएन । त्यसैले बैंकले प्रक्रिया पूरा नगरी उनको पैसा दिन मानेको थिएन ।

नियामकमा प्रतिनिधित्व माग्दै प्रवर्द्धक

बैंकका प्रवद्र्धकको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले सरकारका नियामक निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ। परिसंघले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति, लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्डलगायत महŒवपूर्ण नियामक निकायमा ‘आधिकारिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन’ अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको हो।

परिसंघको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर आफ्नो संस्था ‘देशैभर छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएको’ भन्दै यस्तो माग अघि सारेको हो। राजनीतिक तहमा प्रभाव पारेर बैंकलाई नीतिगत संरक्षण दिनभन्दै गत वर्षमात्र स्थापना भएको यो संस्थाले नियामक निकायमा प्रतिनिधित्व मागेपछि अर्थ मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।

परिसंघका अधिकारीले बैंकहरूले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कमा पनि राष्ट्र बैंकले नथी लगाएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँग गुनासो पोखेका छन्। बैंकले शुल्कका नाममा ग्राहकमाथि ठूलो वित्तीय भार थप्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले जथाभावि शुल्क लिन बन्देज गरेको थियो।

बैंकरले केन्द्रीय बैंकको त्यस्तो कदमलाई ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। यस्तै, संस्थागत आयकर पनि अरु व्यवसाय सरह बनाउनुपर्ने माग परिसंघले दोहो¥याएको छ। यस अघिदेखि नै बैंकका प्रमुख कार्यकारीको क्लब नेपाल बैंकर्स संघले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय करको दर विद्यमान ३० प्रतिशतबाट अरु व्यवसाय सरह २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।वित्तीय मध्येस्थताबाट नाफा कमाउने बैंकले एकातिर सर्वसाधारणको पैसामा व्यापार गर्ने र अर्कातिर राज्यले नै उनीहरूको व्यावसायिक जोखिमलाई कानुनी संरक्षण गर्ने भएकाले संसारभर नै वित्तीय संस्थाको आय कर दर अक्सर उच्च राखिएको हुन्छ।

उदाहरणका लागि चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल टाट पल्टियो भने उसको बाँकी जायजेथा बेचेर बैंकले ऋण असुल्छ। तर कुनै ठूलो बैंक टाटपल्टियो भने राज्यले पैसा दिएर बचाउँछ। यहीकारण अहिले बैंकले १ सय रुपैयाँ नाफा गर्दा ३० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ भने अरूव्यवसायले त्यति नै नाफाबाट २५ रुपैयाँ कर तिरे पुग्छ। परिसंघले भने बैंकको कर घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई लाभ हुने तर्क अघि सारेको छ।

यसका साथै बैंकले निक्षेपकर्तालाई थोरै ब्याज दिएर आफ्नो नाफा बढाउने बाटो अझै खुला गर्न पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई भनेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा र मर्जरलाई जोड दिन बैंकले लिने र दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) फराकिलो पार्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

बैंकरले सहुलियतपूर्ण कर्जा बढाउन स्प्रेड दरमा ०.२५ प्रतिशत थप्ने सुविधा मागेका छन्। बैंक गाभ्ने र खरिद गर्ने अवस्थामा ब्याजदरअन्तर १ प्रतिशत बढाउन पाउने व्यवस्थालाई ३ वर्षसम्म निरन्तरता दिन पनि भनेका छन्। यस्तै बैंकको सञ्चालक समितिको आकार बढउन पनि माग गरेका छन्।