संसद विघटनको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा बुझाइँदै

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, १९ पुस ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चमा संसद विघटन गरिनुको कारण लिखित जवाफ बुझाउँदैछन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे लिखित जवाफ पेस गर्न दिएको आदेशवमोजिम आइतबार उक्त कार्यालयले आ-आफ्नो लिखित जवाफ पेश गर्न लागेका हुन्। पुष १० गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ पेस गर्न पुस १९ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो।

यसअघि पुष १० गते संसद्‍ विघटनविरुद्ध परेको रिटको प्राम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले एक दर्जन बढी रिटमथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सांसददेखि कानुन व्यवसायीहरुले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका छन्। यही पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आउँदो वैशाख १७ र २७ गते मध्यवादी चुनावको मिति समेत घोषणा गरिसकेको छ।

संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन्।