प्रतिनिधि सभा अहिले पनि जीवित छ, बैठक सुरु गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्छाैँ : डा. भट्टराई

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, ७ पुष ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको अवस्थामा संसद् जीवितै रहेको निष्कर्षसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठक सुरु गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै जसपाका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा अहिले पनि जीवित रहने निष्कर्षसहित सभामुखलाई बैठक आह्वान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा अहिले पनि जीवित छ, त्यस कारणले हामीले सभामुखलाई प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु गर्नको निम्ति आह्वान गर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । जसअनुसार पुस ८ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने, १० गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकाल्ने र १२ गते काठमाण्डौमा केन्द्रिकृत जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको पनि सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयाे । अरू दलसँग पनि बुझेर, तालमेल गरेर जान सक्ने पनि ढोका खुला राखेका छौँ ।’

बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा हुनु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै पूर्णरूपमा खारेज गरेको पनि डा. भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको जुन घोषणा गरियो, त्यो पूर्णरूपले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी छ त्यसलाई जनता समाजवादी पार्टी पूर्णरूपमा खारेज गर्दछ । जनप्रतिनिधि सभालाई त्यो ढङ्गले विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा छँदै छैन । हामी संविधान निर्माताहरू अहिलेसम्म जीवितै छौँ । हिजोको प्रणालीको जुन संसदीय व्यवस्था हो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्थ्यो तर पटक–पटक दुरुपयोग भएको हुनाले हामीले यो नयाँ संविधानमा त्यो प्रयोजन पूरै खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अधिकार दिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ, विरोध छ र हामी प्रतिनिधि सभा अहिले पनि जीवित छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । हाम्रो निर्णय यो भएको छ ।’