यस्तो छ प्रतिनिधि सभा विघटनको इतिहास, के गर्ला त सर्वोच्च अदालतले ?

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, ५ पुस ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रजातान्त्रिक नेपालमा छैठौ घटना हो। यद्यपि, यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चार जना प्रधानमन्त्रीले पाँचपटक गरेको प्रयासमध्ये एकपटक मात्रै ‘सफल’ भएको छ। 

प्रधानमन्त्रीहरूका चार वटा प्रयास असफल भए । र, प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगियो। 

पहिलो विघटनः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो।

२७ भदौ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले कुनै पूर्वशर्त व्यवस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालुरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्यो।

विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्‍यो।

दोस्रो विघटनः मनमोहन अधिकारी, २०५२

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महीना सरकार चलाए। अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।

त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो। १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो।

विघटनको तेस्रो प्रयासः सूर्यबहादुर थापा, २०५४

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र  कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यसैदिन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए।

दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो।

यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो।

विघटनको चौथो प्रयासः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५ 

गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए। उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन। २०५६ मा प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो।

विघटनको पाँचौ प्रयासः शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा

२०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को हत्या–हिंशा बढ्दो थियो।

२०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो।

नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए। माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन्। राजाले शासन हातमा लिए।

त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्थार्पित भयो।

छैठौं विघटनः केपी शर्मा ओली, आज, ५ पुस, २०७७ 

संविधान सभाका दुई–दुई वटा निर्वाचनपछि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो। २०७४ मा संघीय व्यवस्था बमोजिम तीन वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा हेरिएको थियो।

तत्कालीन चुनावी गठगन्धन गरेका नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएका थिए।

तर, पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका उनले अन्ततः आइतबार बिहान अपर्झट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए। उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन्।

राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए।

२०४७ सालको संविधानमा जस्तो यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात कम्तिमा चार वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, अहिले प्रधानमन्त्री चयनका ती विकल्पहरुकाे परीक्षण हुनै बाँकी छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णयविरुद्ध आइतबार नै कम्तीमा तीन वटा रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अदालतले निवेदनहरूको अध्ययन गरी दर्ता गर्नेबारे सोमबार मात्रै निर्णय लिनेछ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका निर्णयविरुद्ध ‘जुडिसियल रिभ्यू’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ। उक्त इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नेछन् भने न्याय परिषद्को सिफारिसमा बनेको ९ जनाको रोष्टरबाट इजलासका अन्य चार जना सदस्यहरु तोक्नेछन्।