लम्बोदर न्यौपानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, २९ मंसिर ।

नेपाल ईन्जिनियररिङ कलेजका पुर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ । आफ्ना दाइलाई प्रहरीले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै भाई निर्मलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलाशले सोमबार सो रिट खारेज गरेको हो ।

रिट खारेज भएसँगै उनीमाथि पुनः अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ । मंसिर १० मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) उनलाई पक्रेर हिरासतमा राखेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि सर्वोच्चले ब्यूरोसँग सक्कल मिशील मागेको थियो ।

सर्वोच्चको रिट खारेज गरेसँगै उनीमाथि थप अनुसन्धानको बाटो खुलेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता (एसपी) बेलबहादुर पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए । भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–४ स्थित दुवाकोटमा रहेको नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेजको दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुँदा न्यौपानेले आर्थिक अपचलन गरेर ठगी गरेको आरोप लागेको छ ।

किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउने तयारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरनाफामुलक ‘सामाजिक संस्था’ को रुपमा दर्ता रहेको सो क्याम्पसलाई ०७४ मा न्यौपाने समूहले प्रालिमा लाने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि, क्याम्पसको हिनामिना बाहिर आउन थाल्यो । न्यौपाने सहितको समूहले ०५१ मा बनेको क्याम्पसको विधान किर्ते गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ०५६ मा विधान किर्ते गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको व्यूरोका एसपी पाण्डेले बताए । उनले भने–‘अब किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउँछौं ।’

कलेजको ०५१ को बिधान र ६० को संशोधित विधान वैधानिक देखिएको छ । ०५५ मा पोखरा विश्वविद्यालयले सो कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । तर, ०५६ मा विधान किर्ते गरेर न्यौपाने समूहले ‘नाफारहित’ भन्ने शब्द हटाएर पोखरा विश्वविद्यालयमा पेश गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । ०५१ को विधान पोखरा विश्वविद्यालयको रेकर्डमा नरहेको एसपी पाण्डेले बताए ।

प्रहरीले पक्राउ गरेपछि न्यौपानेले अदालतलाई दुरुपयोग गर्न खोजे । तर, उनी सफल भएनन् । ब्यूरोले न्यौपानेलाई अनुसन्धान गर्न दोस्रोपटक म्याद लिँदा जिल्ला अदालत भक्तपुरले ‘अन्तिम पटक’ भनेर लिखित आदेश गरेको थियो । सो आदेशबारे प्रहरीले ‘असहमति’ जनाएको थियो । सर्वोच्चमार्फत रिहा हुने र कानुनी कारबाहीबाट जोगिने लम्बोदरको प्रयास अन्ततः विफल भएको छ ।