उपत्यकाको निषेधज्ञा खुल्ला कि नखुल्ला के छ तयारी ?

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौ , २३ भदौ ।

भदौं ३ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको समयावधि बढाउने कि नबढाउने विषयमा आज स्थानीय प्रशासनले छलफल गरेको छ ।
सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आज छलफल गरेको र आएका सुझावको आधारमा निषेधाज्ञाबारे उपयुक्त निर्णय गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनकराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले निषेधाज्ञा जारी भएपछि हालसम्मको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिका बारेमा आज बिहानैदेखि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उपत्यकाको नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित तीनै जिल्ला (काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच पनि छलफल भएको छ । यस्तै जिल्लास्थित कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग समेत सुझाव लिइएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

साँझ गृह मन्त्रालयसँग समेत परामर्श लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “विभिन्न कोणबाट सुझाव आएको छ, त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा निर्णयमा पुगिने बताउँदै उहाँले सहजीकरणतिर ध्यान दिएको बताउनुभयो । उपत्यका नगरपालिका फोरमले भने खुकुलो बनाउन सुझाव दिइसकेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि व्यवसाय चलायमान बनाउन माग गर्दै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो । भोलि बुधबार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त हुँदैछ ।

यता, काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिका फोरमले जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै यातायात सञ्चालनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । काठमाडौँमा आज बसेको फोरमको बैठकले सार्वजनिक यातायातबाहेकको सवारी सञ्चालनमा जोरविजोर लागू गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुझाव दिएको छ ।

निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा भने कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको फोरममा सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने नाकाको आवागमनमा थप कडाई गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका काममा समेत सहभागी हुनुपर्ने भएकाले नाकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने फोरमको निष्कर्ष रहेकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै फोरमले विहिबारदेखि उपत्यकाको वडा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।