यौ$नकर्मीहरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गर्यो फैसला

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले सर्वोच्च अदालतमा सहमति जनायो कि राज्यका यौ–नकर्मीहरुलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

ट्रा–न्सजेन्डरको रुपमा यौ–नकर्मीहरुलाई प्रतिमहिना १,५०० रुपैयाँ दिने सर्वोच्व अदालतको प्रश्नमा केन्द्र सरकारका सल्लाहकारले सरकारको निर्देशन लिएर अदालतलाई जानकारी गराउने जनाइएको छ । अदालतले राज्य सरकारलाई खाद्यन्न र अन्य सुविधा प्रदान गर्न भनेको छ ।

सबै राज्य सरकारहरूले यौ–नकर्मीलाई राशन कार्ड प्रदान गर्ने लगायत अन्य व्यवस्थामा जवाफहरू अदालतमा पेश गर्नेछन् । यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतले लकडाउन र कोरोनाका कारण यौ–नकर्मीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।

राज्य सरकारलाई उनीहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । यस सम्बन्धमा आज सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश एल नागेश्वरको नेतृत्वमा रहेको इजलासले भनेको थियो कि कोरोनाका कारण यौ–नकर्मीहरूले समस्या भोग्नु परेको जनाएको थियो । सर्वोच्व अदालतले यस सन्दर्भमा यो पनि भनेको थियो कि उनीहरूसँग राशन कार्ड नभए पनि राज्य सरकारहरूले उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ भनेको छ ।

अदालतले देशका सबै राज्य सरकारहरूलाई यस सम्बन्धमा अदालतमा पेश हुन भनेको छ । यो पहिलो पटक होइन जब सर्वोच्च अदालतले यौ–नकर्मीहरूको समस्याका बारे सुन्नु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले यौ–नकर्मीहरूलाई पुनःस्थापना गर्न र सहयोग पुर्‍याउने निर्देशनहरू धेरै पटक जारी गरिसकेको छ ।

तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा hamrosandesh@yahoo.com मा पठाउनुहोला ।